पिको फॉल मशीन योजना 2026 : अनुसूचित जातीच्या ग्रामीण महिलांना शिलाई मशीन मोफत, अर्जाची अंतिम तारीख 15 जून ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीच्या महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने “विशेष घटक योजना 2025-26” अंतर्गत पिको फॉल मशीन आणि शिलाई मशीन देण्याची योजना सुरू केली आहे. ही योजना सध्या जालना जिल्ह्यासाठी ऑनलाईन अर्जप्रक्रियेसह सुरू आहे, पण राज्यातील इतर जिल्ह्यांत देखील हीच योजना वेगवेगळ्या वेळी चालू असते. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जून 2026 आहे. या लेखात आपण योजना काय आहे, कोण पात्र आहे, कुटुंबाचे उत्पन्न किती असावे, ऑनलाईन अर्ज कसा भरायचा, ऑफलाईन PDF कुठे मिळेल, कोणती कागदपत्रे लागतात आणि बचत गटातील महिलांनी काय वेगळे करायचे हे सगळे सविस्तर समजून घेणार आहोत.
योजना काय आहे आणि ती का सुरू केली?
महाराष्ट्रातील खेड्यांमध्ये अशा असंख्य महिला आहेत ज्यांना शिलाई येते, शिवणकाम करायचे आहे, पण शिलाई मशीन विकत घेण्याइतके पैसे नाहीत. घरात उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत नाही, शेतीवर एकट्यावर अवलंबून राहावे लागते आणि कुटुंबाची गरज पूर्ण व्हायला हमेशा पुरेसे नसते. अशाच महिलांसाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने ही योजना तयार केली आहे. “ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीच्या महिलांना विविध साहित्य पुरवणे” या विशेष घटक योजनेअंतर्गत पिको फॉल मशीन किंवा शिलाई मशीन पात्र महिलांना दिले जाते. मशीनच्या एकूण किमतीच्या 10 टक्के रक्कम लाभार्थ्याला भरायची असते, बाकीची 90 टक्के रक्कम शासन देते. हे मशीन मिळाले की घरबसल्या कपडे शिवून, पिको फॉल काम करून उत्पन्न मिळवणे शक्य होते. ही फक्त एक वस्तू नाही ती एक व्यवसायाची सुरुवात आहे.
सध्या जालना जिल्ह्यासाठी ऑनलाईन अर्जप्रक्रिया सुरू आहे आणि अर्जाची अंतिम तारीख 15 जून 2026 आहे. पण हे फक्त जालन्यापुरते नाही. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ही “विशेष घटक योजना” अंतर्गत हीच योजना राबवली जाते. फरक फक्त एवढाच आहे की प्रत्येक जिल्ह्यात अर्जाच्या तारखा वेगळ्या असतात आणि काही जिल्ह्यांत ऑनलाईन, तर काही ठिकाणी ऑफलाईन अर्ज स्वीकारले जातात. त्यामुळे जालना व्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांतील महिलांनी आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाशी किंवा CDPO कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
कोण पात्र आहे?
पात्रतेचे निकष ठराविक आणि स्पष्ट आहेत. अर्जदार महिला असणे आवश्यक आहे. ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात राहणारी असणे आवश्यक आहे. कुटुंबाचे सर्व मार्गांनी मिळून वार्षिक उत्पन्न एक लाख वीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे हे एक कडक निकष आहे आणि यापेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर अर्जदार पात्र ठरत नाही. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील महिलांना, विधवा, परित्यक्त्या, एकल महिलांना आणि दिव्यांग महिलांना या योजनेत विशेष प्राधान्य दिले जाते. बचत गट म्हणजेच स्वयंसहायता गटाच्या सदस्य महिलांना देखील प्राधान्य आहे. एका बचत गटातून फक्त एकाच महिलेला लाभ दिला जाऊ शकतो. अर्जदाराने यापूर्वी शिलाई मशीन किंवा पिको फॉल मशीन योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा पूर्ण प्रक्रिया
जालना जिल्ह्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी जालना जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जायचे आहे. पत्ता आहे: jalna.maharashtra.gov.in हे शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. तिथे महिला व बालकल्याण विभागाच्या विभागात पिको फॉल मशीन योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवर क्लिक केल्यावर एक डायलॉग बॉक्स येतो, त्यात सूचना वाचून “OK” करायचे आणि अर्ज फॉर्म उघडेल.
अर्जात खालील माहिती टप्प्याटप्प्याने भरायची आहे. पहिल्या विभागात अर्जदाराचे संपूर्ण नाव, पूर्ण पत्ता, तालुका आणि जिल्हा भरायचा आहे. दुसऱ्या विभागात अर्जदार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आहे का हे “होय” निवडायचे आहे आणि जातीचा उल्लेख करायचा आहे. तिसऱ्या विभागात जन्मतारीख, वय वर्ष आणि महिन्यात भरायचे आहे. शिक्षण किती झाले ते देखील भरायचे आहे पण शिक्षण नसले तरी चालते, हा निकष बंधनकारक नाही. चौथ्या विभागात अर्जदार विधवा, परित्यक्त्या, एकल महिला आहे का हे निवडायचे आहे. दिव्यांग आहे का हे सुद्धा इथे विचारले जाते. पाचव्या विभागात बचत गटाचे सदस्य असाल तर गटाचे नाव आणि SHG NIC कोड द्यायचा आहे. NIC कोड म्हणजे बचत गटाचा विशिष्ट ओळख क्रमांक. तो तुमच्या गावातील बचत गट समन्वयक किंवा ग्रामसेवकांकडून मिळतो.
सहाव्या विभागात अर्जदाराच्या नावावर शेती आहे का हे विचारले जाते. सातव्या विभागात व्यवसाय काय आहे ते लिहायचे आहे. आठव्या विभागात यापूर्वी शिलाई मशीन योजनेचा लाभ घेतला आहे का हे विचारले जाते नसेल तर “नाही” निवडा. नवव्या विभागात कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न भरायचे आहे हे एक लाख वीस हजारांपेक्षा जास्त असता कामा नये. दहाव्या विभागात दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाचे सदस्य आहात का हे विचारले जाते. अकराव्या विभागात आधार कार्ड क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, बँकेचे नाव आणि IFSC कोड भरायचा आहे. बाराव्या आणि शेवटच्या विभागात शिलाई मशीन किंवा पिको फॉल मशीनचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे का हे विचारले जाते. प्रशिक्षण सर्टिफिकेट असेल तर “होय” निवडा. नसेल तर “नाही” निवडायचे पण प्रशिक्षण असेल तर प्राधान्य मिळण्याची शक्यता जास्त असते. सगळी माहिती भरल्यावर अर्ज सबमिट करायचा आहे.
ऑफलाईन PDF अर्ज कुठे मिळेल आणि कसा भरायचा?
ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर काही कागदपत्रे सोबत जोडण्यासाठी PDF स्वरूपात एक अर्जाचा नमुना देखील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ही PDF डाऊनलोड करून प्रिंट काढायची आहे. हे चार पानांचे पीडीएफ आहे. पहिल्या पानावर मुख्य अर्ज आहे ज्यात अर्जदाराचा फोटो लावायचा आहे, नाव, पत्ता आणि सगळी माहिती हस्तलिखित भरायची आहे आणि अर्जदाराची सही करायची आहे. पालक असतील तर पालकांची सही घ्यायची आहे. दुसऱ्या पानावर रहिवासी प्रमाणपत्र आहे त्यात महिलेचे नाव, गाव, तालुका, जिल्हा लिहायचा आहे, तारीख आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची सही व शिक्का घ्यायचा आहे. तिसऱ्या पानावर उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आहे तहसीलदारांचा शिक्का आवश्यक आहे. त्याऐवजी तहसीलदारांचे वेगळे उत्पन्न प्रमाणपत्र जोडले तरी चालते. चौथ्या पानावर पिको फॉल मशीन हस्तांतरण न करण्याबाबतचे हमीपत्र आहे यावर महिलेची सही करायची आहे. हे हमीपत्र सर्वात महत्त्वाचे आहे. ही PDF भरून तुमच्या तालुक्याच्या CDPO Child Development Project Officer कार्यालयात जमा करायची आहे.
अर्जासोबत लागणारी कागदपत्रे
अर्ज सादर करताना खालील कागदपत्रे सोबत जोडणे अनिवार्य आहे. ग्रामसेवकाने दिलेले रहिवासी प्रमाणपत्र, तहसीलदाराने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र जे वार्षिक उत्पन्न एक लाख वीस हजारांपेक्षा कमी असल्याचे सांगते, दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र, आधार कार्डची छायांकित प्रत, तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, शिलाई मशीन प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र, यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे घोषणापत्र, पिको फॉल मशीन हस्तांतरण न करण्याचे हमीपत्र आणि मशीनच्या किमतीच्या 10 टक्के रक्कम भरण्याचे हमीपत्र. दिव्यांग असाल तर सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, विधवा, परित्यक्त्या किंवा एकल महिला असाल तर ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सोबत जोडणे बंधनकारक आहे.
बचत गटातील महिलांनी काय वेगळे करायचे?
जर तुम्ही बचत गटाच्या सदस्य असाल आणि या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर काही अतिरिक्त गोष्टी करायच्या आहेत. एका गटातून फक्त एकाच महिलेला लाभ दिला जातो, त्यामुळे गट बैठक घेऊन ठराव करायचा आहे की कोणाला लाभ द्यायचा आहे. हा ठराव अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य आहे. गटाची पडताळणी पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी करतील. लाभार्थ्याचे देयक सादर करण्यासाठी गटाच्या अध्यक्ष, सचिव आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची संमती घेणे आवश्यक आहे. हे वाटते किचकट, पण प्रत्यक्षात गावातील बचत गटाच्या अध्यक्षांशी बोललात की ते मार्गदर्शन करतात.
अर्जाचे अंतिम निकाल आणि निवड प्रक्रिया
अर्ज सादर झाल्यावर लाभार्थ्यांची निवड करण्याचा संपूर्ण अधिकार महिला व बालकल्याण समितीकडे आहे. अपूर्ण अर्ज असतील किंवा नामंजूर प्रस्ताव असतील तर समिती त्याबाबत स्वतंत्रपणे पत्र देण्यास बांधील नाही म्हणजे अर्ज चुकीचा असेल तर त्याबद्दल कळवले जाईलच असे नाही. त्यामुळे पहिल्यांदाच अर्ज नीट भरणे आवश्यक आहे. विधवा, दिव्यांग, परित्यक्त्या, एकल महिला, BPL कुटुंब आणि बचत गट सदस्य यांना निवडीत प्राधान्य दिले जाईल.
10 टक्के रक्कम किती असेल आणि कशी भरायची?
मशीनची संपूर्ण किंमत किती आहे हे अर्जदाराला मंजुरीनंतर कळते. त्यातील 10 टक्के रक्कम लाभार्थ्याला स्वतः भरायची आहे. म्हणजे जर मशीनची किंमत 5,000 रुपये असेल तर 500 रुपये लाभार्थ्याचे आणि 4,500 रुपये शासनाचे. हे हमीपत्र PDF अर्जाच्या शेवटच्या पानावर दिलेले आहे, त्यावर सही करून जोडायचे आहे. रक्कम कधी आणि कुठे भरायची हे मंजुरीनंतर CDPO कार्यालयाकडून सांगितले जाते.
शेवटचे काही महत्त्वाचे मुद्दे
अर्जाची अंतिम तारीख 15 जून 2026 आहे उशीर करू नका. जालन्याव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांत राहणाऱ्या महिलांनी आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषद संकेतस्थळावर किंवा CDPO कार्यालयात जाऊन आपल्या जिल्ह्यात हीच योजना कधी सुरू आहे का हे विचारावे. अर्जात एकदा भरलेली माहिती बदलता येत नाही, त्यामुळे भरताना नीट विचार करूनच भरा. बँक खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे कारण लाभाची रक्कम DBT द्वारे खात्यात येते. शिलाई मशीनचे प्रशिक्षण घेतलेले असेल तर प्राधान्य मिळते नसेल तर जवळच्या ITI किंवा कौशल्य विकास केंद्रात चौकशी करा, काही ठिकाणी लहान कालावधीचे प्रशिक्षण मिळते. एकंदरीत, ही योजना कागदावर चांगली आहे आणि ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांनी वेळ न घालवता अर्ज सादर करायला हवा.
