नांदेड जिल्ह्याला 381 कोटींचा पीक विमा दुसऱ्या टप्प्यात वितरित संपूर्ण महसूल मंडळनिहाय स्थिती आणि राज्यभरातील अपडेट नांदेड जिल्ह्यातील पीक विमाधारक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 381 कोटी 33 लाख रुपयांचा पीक विमा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. नांदेड जिल्ह्याला एकूण 913 कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला होता, ज्याचा लाभ 6 लाख 34 हजार 623 शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात 499 कोटी 7 लाख रुपये वितरित झाले होते आणि आता उरलेली रक्कम 80-110 मॉडेलनुसार दुसऱ्या टप्प्यात येत आहे. या लेखात पीक विमा वितरणाची प्रक्रिया कशी चालते, नांदेडच्या 93 महसूल मंडळांची सद्यस्थिती काय आहे, कोणत्या मंडळांत पैसे आले, कोणती मंडळे अजून प्रलंबित आहेत, राज्यभरातील इतर बाधित जिल्ह्यांची स्थिती काय आहे आणि शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा कसा तपासायचा हे सगळे अगदी तपशीलवार पाहणार आहोत.
पीक विमा वितरण दोन टप्प्यांत का होते 80-110 मॉडेल समजून घ्या
पीक विमा भरपाई एकाच वेळी सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात येत नाही. यामागे एक ठरलेली प्रशासकीय आणि आर्थिक पद्धत आहे, जिला 80-110 मॉडेल म्हणतात. या मॉडेलनुसार पीक विमा कंपन्या आणि राज्य सरकार यांच्यात भरपाईच्या रकमेची विभागणी ठरलेली असते. जेव्हा नुकसानीचे प्रमाण ठराविक मर्यादेच्या आत असते तेव्हा विमा कंपनी स्वतःच्या निधीतून ती रक्कम भरते. पण जेव्हा नुकसान खूप जास्त असते म्हणजे 110% पेक्षा जास्त नुकसान दाखवले जाते तेव्हा कंपनीवर एकट्यावर हा भार टाकता येत नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून पूरक अनुदान देते आणि मगच उर्वरित रक्कम कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांना वितरित होते. यामुळेच वितरण एकाच वेळी होत नाही आधी कंपनीच्या हिश्श्यातून जी रक्कम देणे शक्य आहे ती दिली जाते, आणि नंतर सरकारचा हिस्सा आल्यावर दुसरा टप्पा सुरू होतो. नांदेड जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात कंपनीच्या निधीतून पैसे वितरित झाले. आता राज्य सरकारने आपला हिस्सा विमा कंपन्यांकडे जमा केला आहे आणि त्यानुसार दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे.
नांदेड जिल्ह्याची संपूर्ण आकडेवारी संख्या समजून घ्या
नांदेड जिल्ह्यात एकूण 6 लाख 34 हजार 623 शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर झाला आहे. ही संख्या खूप मोठी आहे म्हणजे जिल्ह्यातील जवळजवळ प्रत्येक तालुक्यातील हजारो शेतकरी या योजनेशी जोडलेले आहेत. एकूण मंजूर रक्कम 913 कोटी रुपये आहे. ही रक्कम सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर आणि खरीप ज्वारी या पिकांच्या नुकसानीसाठी मंजूर झाली आहे. यातील 499 कोटी 7 लाख रुपये पहिल्या टप्प्यात आधीच वितरित झाले होते हे एप्रिल आणि मे महिन्यांत झाले. आता दुसऱ्या टप्प्यात 381 कोटी 33 लाख रुपये वितरित होत आहेत. हे दोन्ही मिळून एकूण 880 कोटींहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. उर्वरित रक्कम साधारण 28 ते 29 कोटी रुपये अजून वितरित व्हायची आहे, जी सहा महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारच्या निधीची प्रतीक्षा करत आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील 93 महसूल मंडळांची संपूर्ण रचना
नांदेड जिल्ह्यात एकूण 93 महसूल मंडळे आहेत आणि या सगळ्या मंडळांत सोयाबीन पिकासाठी पीक विमा मंजूर झाला होता. म्हणजे जिल्ह्यातील एकही महसूल मंडळ या योजनेबाहेर नाही. पण सगळ्या मंडळांची सद्यस्थिती सारखी नाही. काही मंडळांत वितरण पूर्ण झाले आहे, काहींत सुरू आहे, काही राज्य सरकारच्या निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि काहींचे कॅल्क्युलेशनच अजून पूर्ण झालेले नाही. ही विविधता समजून घेणे महत्त्वाचे आहे कारण प्रत्येक शेतकऱ्याला आपले गाव कोणत्या स्थितीत आहे हे कळल्यावर पुढची वाट किती लांब आहे याचा अंदाज येतो.
कोणत्या 38 महसूल मंडळांत सध्या वितरण सुरू आहे?
सध्या 38 महसूल मंडळांत पीक विमा वितरणाचे काम प्रत्यक्ष सुरू आहे. या मंडळांची संपूर्ण यादी अशी आहे मालेगाव, भोकर, भोशी, किनी, बिलोली, कुंडलवाडी, बेंगलूर, खानापूर, मरखेल, धर्माबाद, करखेली, शिराढोण, निवघा, तळणी, तामसा, जवळगाव, कुरळा, उस्मानगर, फुलवळ, बोधडी, किनवट, उमरी, सावरगाव, शेवडीबा, सोनखेड, मुदखेड, आंबुलगा, जांबू, मुखेड, मुकरामाबाद, बरबडा, घोंगरगळा, नरसी, नांदेड ग्रामीण, तरोडा, विष्णुपुरी, वाजेगाव आणि सिंधी. या सगळ्या 38 मंडळांतील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आता हळूहळू पैसे जमा होत आहेत. यातील काही मंडळांचे वितरण पूर्णत्वाकडे झुकलेले आहे तर काहींत नवीनच सुरुवात झाली आहे. जर तुमचे गाव या यादीत असेल तर लगेच बँकेत जाऊन पासबुक अपडेट करा किंवा मोबाईल बँकिंगने खाते तपासा पैसे आधीच आलेले असू शकतात किंवा येण्याच्या मार्गावर असू शकतात.
कोणती सहा महसूल मंडळे राज्य सरकारच्या निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत?
सहा महसूल मंडळांत राज्य सरकारचा पूरक अनुदानाचा हिस्सा अद्याप मंजूर झालेला नाही. ही मंडळे आहेत कंधार, इस्लापूर, मांडवी, बारड, नांदेड शहर आणि वसरणी. या मंडळांत नुकसानीचे प्रमाण इतके जास्त दाखवले गेले आहे म्हणजे 110% पेक्षा जास्त की त्यासाठी विमा कंपनी एकटीने भरपाई देऊ शकत नाही. अशा प्रकरणांत राज्य सरकारचे पूरक अनुदान अनिवार्य असते. हे अनुदान अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेतून मंजूर होते आणि त्याला काही वेळ लागतो. एकदा हे अनुदान मंजूर होऊन विमा कंपन्यांकडे जमा झाले की या सहा मंडळांतील शेतकऱ्यांनाही त्यांचा पीक विमा मिळेल. विशेष म्हणजे नांदेड शहर हे मंडळही या यादीत आहे म्हणजे शहरी भागाजवळील शेतजमिनीवरही याचा परिणाम झालेला दिसतो.
कोणत्या आठ महसूल मंडळांचे कॅल्क्युलेशन अजून बाकी आहे?
आठ महसूल मंडळांत अजून पीक विम्याचे कॅल्क्युलेशनच पूर्ण झालेले नाही. ही मंडळे आहेत दिगरस, जलधारा, सिंदगी, माहूर, सिंदखेड, वाई बाजार, वानोळा आणि धानोरा बुद्रुक. या मंडळांत कोणत्या तरी कारणामुळे काही आक्षेप, काही तांत्रिक तपासणी किंवा डेटाची पुनरतपासणी कॅल्क्युलेशनला उशीर झाला आहे. या मंडळांतील शेतकऱ्यांना सध्या काहीही ठोस माहिती मिळणार नाही कारण रक्कमच निश्चित झालेली नाही. एकदा कॅल्क्युलेशन पूर्ण झाले की त्यांचीही प्रक्रिया पुढे सरकेल. या आठ मंडळांतील शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी कार्यालयात जाऊन आपल्या मंडळाची नक्की स्थिती विचारून घ्यावी.
राज्यभरातील एकूण पीक विमा कॅल्क्युलेशन आणि वितरणाची आकडेवारी
केवळ नांदेडच नाही, संपूर्ण राज्यभरात सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर आणि खरीप ज्वारी या पिकांसाठी एकूण 918 कोटी 18 लाख रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला आहे. यातील एप्रिल आणि मे महिन्यांत 502 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात आधीच वितरित झाले होते. आता दुसऱ्या टप्प्यात 381 कोटी रुपयांचे वितरण सुरू आहे. हे दोन्ही टप्पे मिळून एकूण 883 कोटी रुपये वितरित होत आहेत. उर्वरित साधारण 28 ते 29 कोटी रुपये पुढे वितरित होणार आहेत. हे आकडे पाहता असे लक्षात येते की राज्यभरात साधारण 1,200 ते 1,250 कोटी रुपयांचा एकूण पीक विमा कॅल्क्युलेट झाला आहे, ज्यातील जवळजवळ 918 कोटी रुपये नांदेड आणि इतर बाधित जिल्ह्यांना मंजूर करण्यात आले आहेत. हे दर्शवते की नांदेड जिल्हा या योजनेत राज्यातील सर्वाधिक नुकसानग्रस्त आणि सर्वाधिक भरपाई मिळणाऱ्या जिल्ह्यांपैकी एक आहे.
बीड, लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर समान नुकसान पण अजून पैसे नाहीत
नांदेडप्रमाणेच बीड, लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर हे चार जिल्हेही मोठ्या प्रमाणात नुकसानग्रस्त झाले होते. पण आश्चर्याची आणि चिंताजनक बाब म्हणजे या जिल्ह्यांत अद्याप एक रुपयाही पीक विमा मंजूर झालेला नाही. नांदेडला 913 कोटी मंजूर होऊन त्यातील 880 कोटींहून अधिक रक्कम वितरितही झाली, पण समान नुकसान झालेल्या या चार जिल्ह्यांत अद्याप काहीही हालचाल झालेली नाही. यामागचे नक्की कारण स्पष्ट सांगितले गेले नाही पण अशी अपेक्षा आहे की लातूर आणि धाराशिव या दोन जिल्ह्यांना किमान 500 कोटींच्या आसपास रक्कम मिळू शकते. या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी आपली मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे आणि कृषी विभागाकडे सातत्याने नोंदवत राहणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांचाही विषय प्राधान्याने हाताळला जाईल.
अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्याची वेगवेगळी स्थिती
अहिल्यानगर जिल्ह्यात आतापर्यंत 118 कोटी रुपयांचे कॅल्क्युलेशन पूर्ण झाले आहे. हे एक सकारात्मक चिन्ह आहे म्हणजे या जिल्ह्यातही प्रक्रिया पुढे सरकत आहे आणि मोठ्या प्रमाणात पीक विमा मिळण्याची शक्यता आहे. याउलट सोलापूर जिल्ह्याची स्थिती फार वेगळी आहे तिथे सध्या काहीही ठोस प्रगती दिसत नाही, “हात झटकलेत” अशी स्पष्ट परिस्थिती सांगण्यात आली आहे. तरीही सोलापूरमध्येही पुढे पीक विमा मंजूर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी पुढील अपडेट्सकडे बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
विदर्भातील अमरावती, हिंगोली, वाशिम आणि यवतमाळ अजूनही प्रलंबित
विदर्भातील अमरावती, हिंगोली, वाशिम आणि यवतमाळ हे चार जिल्हेही पीक विमा वितरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातील अमरावती जिल्ह्याचे नुकसान इतर तीन जिल्ह्यांपेक्षा थोडे जास्त नोंदवले गेले आहे, त्यामुळे तिथे लवकर निर्णय होण्याची शक्यता जास्त आहे. यवतमाळ जिल्ह्याचाही प्रश्न अजून पूर्णपणे अनुत्तरित आहे. हिंगोली आणि वाशिम जिल्ह्यांबाबतही फारशी ठोस माहिती समोर आलेली नाही. या चारही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी जसी नवीन माहिती समोर येईल तसी ती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत राहायला हवे.
तुमचा पीक विमा कसा तपासायचा व्यावहारिक मार्गदर्शन
तुमच्या गावात किंवा महसूल मंडळात पीक विमा आला आहे का हे तपासण्यासाठी काही ठोस पावले उचलता येतात. पहिले म्हणजे बँक खाते थेट तपासायचे पासबुक अपडेट करून किंवा मोबाईल बँकिंग ॲपवरून पैसे जमा झाले आहेत का ते पाहायचे. दुसरे म्हणजे PMFBY म्हणजेच Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana च्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन तुमचा पॉलिसी नंबर टाकून सद्यस्थिती तपासायची. तिसरे म्हणजे वर दिलेल्या यादीत तुमचे महसूल मंडळ आहे का ते तपासायचे असेल तर वितरण सुरू आहे असे समजायचे, नसेल तर अजून थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल. चौथे म्हणजे जवळच्या कृषी सहायक किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन चौकशी करायची तिथे अद्ययावत माहिती मिळू शकते.
शेतकऱ्यांनी आत्ता नेमके काय करायला हवे?
ज्या 38 मंडळांत वितरण सुरू आहे त्यातील शेतकऱ्यांनी लगेच बँक खाते तपासायचे आणि पैसे आले की त्याची नोंद ठेवायची. ज्या सहा मंडळांत राज्य सरकारच्या निधीची प्रतीक्षा आहे त्यातील शेतकऱ्यांनी थोडा संयम राखायचा पण त्याचवेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे सातत्याने पाठपुरावा करत राहायचा. ज्या आठ मंडळांत कॅल्क्युलेशन बाकी आहे त्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे थेट जाऊन चौकशी करायची आणि कॅल्क्युलेशन कधी पूर्ण होईल याची माहिती घ्यायची. बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, अमरावती, हिंगोली, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी आपली मागणी एकत्रितपणे आणि सातत्याने मांडत राहायची कारण नांदेडला जसा न्याय हळूहळू मिळतो आहे तसाच त्यांनाही मिळायला हवा, आणि त्यासाठी आवाज उठवणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात नांदेड पीक विमा वितरणाचा संपूर्ण सारांश
नांदेड जिल्ह्याला एकूण 913 कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला होता ज्यातील 880 कोटींहून अधिक रक्कम आता दोन टप्प्यांत वितरित होत आहे. 38 महसूल मंडळांत प्रत्यक्ष वितरण सुरू आहे. सहा मंडळे राज्य सरकारच्या पूरक निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आठ मंडळांचे कॅल्क्युलेशनच अजून पूर्ण झालेले नाही. राज्यभरात पाहिले तर बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, अमरावती, हिंगोली, वाशिम आणि यवतमाळ या आठ जिल्ह्यांत अजून पीक विमा मंजूर व्हायचा आहे आणि या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे नुकसानही नांदेडइतकेच मोठे होते. ही माहिती तुमच्या गावातील आणि आसपासच्या शेतकऱ्यांनाही सांगा एकमेकांना सांगून बँक खाते तपासणे आणि महसूल मंडळाची स्थिती जाणून घेणे यामुळे सगळ्यांनाच फायदा होईल.
