Gharkul Yojana 2025 Update नव्या शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्यांना 50,000 रुपयांची अतिरिक्त मदत कशी आणि कोणत्या टप्प्यात मिळणार आहे, कोण पात्र आहेत, कोणत्या योजनांमध्ये हे पैसे लागू आहेत, 10 नोव्हेंबर 2025 च्या जीआरमध्ये कोणते मोठे बदल करण्यात आले आहेत, आणि 2024–2029 या कालावधीत या योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार आहे, याचे तपशीलवार वर्णन पुढील परिच्छेदांमध्ये दिलेले आहे. तुम्ही ही माहिती पूर्ण वाचल्यास संपूर्ण प्रक्रियेबद्दल स्पष्टता मिळेल.
- घरकुल लाभार्थ्यांना 50,000 रुपये वाढीव अनुदान
- PMAY ग्रामीण टप्पा 2 मध्ये थेट अंमलबजावणी
- 10 नोव्हेंबर 2025 चा नवीन जीआर लागू
- 2024–25 ते 2029 पर्यंत शासनाची अंमलबजावणी योजना
- लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा
- पहिला इन्स्टॉलमेंट 15,000 → आता वाढ
- अर्ज प्रक्रिया आणि मंजुरीचे नियम
घरकुल वाढीव अनुदानाची मोठी घोषणा
राज्य सरकारने घरकुल योजनेत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून लाभार्थ्यांना आता 50,000 रुपयांचे वाढीव अनुदान मिळणार आहे. ही मदत विशेषतः त्या कुटुंबांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे ज्यांचे घरकुल बांधकाम सुरू आहे किंवा नुकतेच मंजूर झाले आहे. आधीच्या नियमांनुसार लाभार्थ्यांना विविध टप्प्यांमध्ये निधी मिळत होता, मात्र आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता सरकारने अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे संपूर्ण अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार असून या प्रक्रियेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. लाभार्थ्यांसाठी ही मोठी आनंदाची बातमी असल्याने ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा 2 अंतर्गत 2024 आणि 2025 मध्ये मंजूर झालेल्या घरकुलांना वाढीव अनुदान लागू करण्यात आले आहे. आधीच्या नियमांनुसार पहिला इन्स्टॉलमेंट 15,000 रुपये मिळत होता आणि पुढे एक लक्ष रुपयांपर्यंत निधी दिला जात होता. परंतु वाढत्या बांधकाम खर्चामुळे सरकारने अतिरिक्त 50,000 रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या मदतीमुळे घरे अपूर्ण राहण्याचा धोका कमी होणार असून घरकुल लाभार्थ्यांना त्यांच्या कामात अधिक आर्थिक स्थैर्य लाभणार आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण बांधकामांना गती मिळेल आणि घर बांधकाम पुन्हा वेगात सुरू होईल.
10 नोव्हेंबर 2025 च्या नवीन जीआरमधील बदल
10 नोव्हेंबर 2025 रोजी सरकारने नवीन जीआर काढून वाढीव अनुदानाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या जीआरनुसार आधी मंजूर केलेल्या घरकुलांच्या टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. आता ज्यांचे घर बांधकाम प्रगतीपथावर आहे किंवा नुकतेच सुरू झाले आहे, अशांना त्यांच्या पुढील इन्स्टॉलमेंटमध्ये वाढीव अनुदान मिळणार आहे. हा निर्णय राज्य शासनाच्या घरकुल धोरणाला नवी दिशा देणारा आहे. ग्रामीण आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या नागरिकांना हक्काचे पक्के घर मिळावे हे या योजनेमागील मुख्य उद्दिष्ट आहे, आणि या नवीन अनुदानामुळे ते उद्दिष्ट अधिक प्रभावीपणे साध्य होणार आहे.
घरकुल योजनेची अंमलबजावणी 2024–25 पासून 2029 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. या कालावधीत मंजूर होणाऱ्या सर्व घरकुलांवर वाढीव अनुदान लागू असेल. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून ग्रामीण भागात राहणाऱ्या कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळावे यासाठी हा मोठा पाऊल आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या अनेक घरकुल बांधकामांना त्यामुळे मदत मिळणार आहे.
लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा
नवीन वाढीव अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. यामुळे मध्यस्थांची गरज राहणार नाही आणि निधी योग्य ठिकाणी योग्य वेळी पोहचेल. राशनशी लिंक असलेल्या खात्यात पैसे जमा केले जातील, त्यामुळे दस्तऐवजांची पडताळणी अधिक पारदर्शक होणार आहे. अनेक लाभार्थ्यांना त्यांच्या खात्यात वाढीव इन्स्टॉलमेंट मिळण्यास सुरुवातही झाली आहे.
50,000 रुपयांच्या अनुदानाला पूर्ण मंजुरी
50,000 रुपयांच्या वाढीव अनुदानाला राज्य सरकारकडून 4 एप्रिल 2025 रोजी मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर अधिकारपथाने पूर्ण प्रक्रिया करून 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. आता त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने हजारो लाभार्थ्यांच्या खात्यात हे पैसे जमा होत आहेत. घरकुल बांधकामासाठी हा मोठा दिलासा असून, अपूर्ण राहिलेली घरे आता पूर्ण होणार आहेत
घरकुल योजनेतील वाढीव अनुदान हा ग्रामीण कुटुंबांसाठी अतिशय मोठा दिलासा ठरला आहे. वाढत्या बांधकाम खर्चामुळे अनेक कुटुंबांचे घर अपूर्ण राहण्याचा धोका होता, परंतु 50,000 रुपयांच्या अतिरिक्त मदतीमुळे आता हे काम पुन्हा सुरू होऊ शकते. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय गरजू कुटुंबांसाठी मोठा आधार ठरेल. सरकारचे उद्दिष्ट प्रत्येक पात्र कुटुंबाला स्वतःचे पक्के घर मिळावे हेच आहे, आणि या नव्या अनुदानामुळे हे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी मोठी मदत मिळणार आहे.