मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना व उज्ज्वला योजनेत मोठी घोषणा! आता या महिलांना सुद्धा लाभ मिळणार

महाराष्ट्र शासनाकडून लागू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतील मोठ्या बदलांची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. पुढील सर्व परिच्छेदांमध्ये तुम्हाला या योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे, महिलांना कोणते फायदे मिळणार आहेत, कोण पात्र ठरणार आहे, गॅस सिलेंडर मोफत कसा मिळणार आहे, लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या महिलांना काय अतिरिक्त लाभ मिळणार आहेत आणि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या सबसिडीची कार्यपद्धती कशी आहे याचे सविस्तर तपशील मिळतील.

तसेच अर्ज करताना कोणती काळजी घ्यायची, कोणती कागदपत्रे लागतील आणि एका कुटुंबात किती जणांना हा लाभ मिळू शकतो—हे देखील आपण जाणून घेणार आहोत. त्यामुळे हा लेख पूर्ण शेवटपर्यंत शांतपणे वाचा, कारण येथे दिलेली माहिती अनेक महिलांसाठी आणि गरीब कुटुंबांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

योजनेचा उद्देश आणि पार्श्वभूमी

स्त्रियांना धूरमुक्त वातावरण देण्यासाठी सुरू केलेली मोठी मोहिम

भारतामध्ये अनेक गरीब महिलांना अजूनही स्वयंपाकासाठी लाकूडफाटा, शेणाच्या गोवऱ्या किंवा कोळसा वापरावा लागतो. यामुळे महिलांच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम होतो आणि घरामध्ये धूर जमा होऊन संपूर्ण कुटुंबाच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतो. ही समस्या गंभीर स्वरूपात देशभर दिसत असल्याने केंद्र सरकारने 2016 साली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे लाखो गरीब महिलांना मोफत गॅस जोडणी देण्यात आली. महाराष्ट्रामध्येही तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने पात्र कुटुंबांना गॅस मिळवून देण्याचे काम सुरू आहे.

परंतु गॅस मिळाल्यानंतर त्याचे नियमित रिफिल घेणे अनेकांना शक्य होत नव्हते, कारण बाजारभावाने एक सिलेंडर घेणे गरीब कुटुंबांसाठी मोठे ओझे ठरत होते. अनेकदा एक सिलेंडर संपल्यानंतर दुसरा घेण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे ते पुन्हा लाकूडफाट्याचा वापर करायचे, ज्यामुळे जंगलतोड वाढत होती आणि पर्यावरणालाही हानी होत होती. ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर महिलांना आर्थिक मदत देण्याचा आणि त्यांना सुरक्षित ऊर्जेचा सतत पुरवठा मिळावा यासाठी नवीन योजना आखण्यात आली. त्यातूनच मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना निर्माण झाली.

तीन वर्षे तीन मोफत गॅस सिलेंडर — आर्थिक मदतीचा मोठा हात

महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेत पात्र महिलांना तीन मोफत गॅस सिलेंडर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय विशेषतः त्या महिलांसाठी मोठा दिलासा आहे, ज्यांच्याकडे गॅस जोडणी असली तरी रिफिल घेण्याची क्षमता नसते. या योजनेचा फायदा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतील लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ तितकाच मिळणार आहे.

म्हणजे ज्यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी फॉर्म भरला आहे आणि ज्यांना त्या योजनेचे पैसे खात्यात येत आहेत, त्या सर्व महिलांना येथे मोफत गॅस सिलेंडर मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून स्वयंपाकासाठी सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक साधनांचा वापर वाढणार आहे. विशेष म्हणजे, पहिल्यापासून गॅस जोडणी असलेल्या महिलाही या योजनेत पात्र ठरणार आहेत, त्यामुळे ही योजना नवीन व जुन्या दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकांसाठी समान लाभदायी आहे.

महिलेच्या नावावर गॅस जोडणी असणे सर्वात महत्त्वाचे

या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे गॅस जोडणी महिलेच्या नावावर असणे आवश्यक आहे. घरात गॅस जोडणी आधीपासून असेल तर ती महिलांच्या नावावर असलेल्या कनेक्शनलाच लाभ दिला जाणार आहे. राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेत सुमारे 2.16 लाख लाभार्थी आहेत आणि हे सर्व लाभार्थी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेस पात्र ठरणार आहेत. तसेच लाडकी बहीण योजनेस पात्र महिलाही या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे एका कुटुंबात वेगळे रेशन कार्ड असल्यास त्या प्रत्येक रेशन कार्डावर स्वतंत्र लाभ देण्यात येणार आहे. म्हणजे एका कुटुंबातील सर्व महिलांना, जर त्यांच्या नावे गॅस कनेक्शन असेल तर स्वतंत्रपणे तीन सिलेंडर मोफत मिळू शकतात. हाच या योजनेचा मोठा फायदा आहे.

रक्कम थेट खात्यात जमा — महिन्यात फक्त एकच सिलेंडर

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेत गॅस घेण्यासाठी 830 रुपये ग्राहकांकडून घेतले जातात. त्यानंतर केंद्र शासनाकडून 300 रुपयांची सबसिडी थेट ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. पुढे अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत उर्वरित रक्कम म्हणजे 530 रुपये शासन तेल कंपन्यांना देते, ज्यामुळे सिलेंडर प्रत्यक्षात ग्राहकाला मोफत मिळतो. मात्र लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे एका महिन्यात फक्त एकच सिलेंडर सबसिडी किंवा मोफत मिळणार आहे. जर एखाद्या महिन्यात दोन किंवा तीन सिलेंडर घेतले तर फक्त एकाच सिलेंडरवर लाभ मिळेल. त्यामुळे सिलेंडरचा वापर योग्य पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. तेल कंपन्यांना शासनाकडून प्रत्येक आठवड्याला निधी दिला जातो, ज्यामुळे ही योजना सुरळीतपणे राबवता येते.

Leave a Comment

© 2026 shetimitra.in | All rights reserved | Made With By WebpressHub.net