सध्या महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांशी संबंधित एक महत्त्वाची बातमी सोशल मीडियावर, व्हॉट्सअॅपवर आणि काही वर्तमानपत्रांमधून मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. या बातमीत असा दावा करण्यात येत आहे की, जर शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतचा कर म्हणजेच घरपट्टी किंवा नळपट्टी भरली नाही, तर त्यांना सरकारकडून मिळणारी कर्जमाफी धोक्यात येऊ शकते किंवा थेट रद्दही केली जाऊ शकते. या बातमीमुळे अनेक शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत. त्यामुळे या लेखामध्ये आपण ही बातमी कशी तयार झाली, यामागे कोणता शासन निर्णय आहे का, सरकारने अधिकृत नोटिफिकेशन काढले आहे का आणि प्रत्यक्ष वास्तव काय आहे, हे सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत.
व्हायरल कात्रण आणि शेतकरी चळवळीतील चर्चा
शेतकरी चळवळीतील काही मित्रांकडून एक कात्रण पाठवण्यात आले. त्या कात्रणामध्ये स्पष्टपणे असा उल्लेख होता की, ग्रामपंचायतचा कर न भरल्यास शेतकऱ्यांची कर्जमाफी थांबवली जाऊ शकते. या बातमीखाली अनेक कमेंट्स होत्या. अनेक शेतकरी विचारत होते की, ही माहिती खरी आहे का? सरकारने यासंदर्भात काही अधिकृत आदेश दिला आहे का? शासन निर्णय (GR) किंवा नोटिफिकेशन आहे का? कारण कर्जमाफी हा विषय थेट शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या बातम्या आल्या की, शेतकऱ्यांमध्ये भीती आणि गैरसमज निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
लोकल न्यूज आणि प्रशासनाचे कथित संकेत
यानंतर लोकल न्यूज चॅनलवरही ही बातमी दाखवली गेली. स्क्रीनवर दाखवण्यात आले की, ग्रामपंचायतची नळपट्टी किंवा घरपट्टी न भरल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीमधून वगळले जाऊ शकते. बातमीमध्ये असेही सांगितले गेले की, प्रशासनाकडून याबाबत स्पष्ट संकेत दिले जात आहेत. मात्र, हे संकेत नेमके कुठल्या आधारे दिले जात आहेत, याचा उल्लेख कुठेही स्पष्टपणे करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे या बातमीवर विश्वास ठेवावा की नाही, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झाला.
शासन निर्णय आणि नोटिफिकेशनची तपासणी
या सर्व गोष्टींची खात्री करण्यासाठी संबंधित विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर, शासन निर्णयांमध्ये आणि नोटिफिकेशनमध्ये याबाबत तपासणी करण्यात आली. मात्र, ग्रामपंचायतचा कर न भरल्यास शेतकऱ्यांची कर्जमाफी रद्द होईल, असा कोणताही शासन निर्णय किंवा अधिकृत नोटिफिकेशन सापडले नाही. म्हणजेच, सरकारकडून सध्या तरी अशा प्रकारचा कोणताही अधिकृत आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे, कारण कोणताही मोठा निर्णय असेल तर तो शासन निर्णयाच्या स्वरूपात जाहीर केला जातो.
फेसबुक आणि सोशल मीडियावर व्हायरल माहिती
ही बातमी फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली. अनेकांनी कोणतीही अधिकृत माहिती न पाहता ती पुढे शेअर केली. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज अधिक वाढला. शेतकरी चळवळीतील लातूरचे नेते विवेक पाटील यांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, अशा अपुऱ्या आणि अर्धवट माहितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण होते आणि त्यामुळे या विषयावर स्पष्टपणे बोलणे गरजेचे आहे.
मूळ बातमी नेमकी काय आहे?
या संपूर्ण गोंधळामागे मूळ कारण वेगळे आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत योजनेअंतर्गत शासनाने थकबाकीदार ग्रामस्थांना दिलासा देण्यासाठी एक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, 31 डिसेंबरपूर्वी ग्रामपंचायतचा थकीत कर भरणाऱ्या ग्रामस्थांना 50 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. म्हणजेच, कर भरायला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेचा आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा थेट संबंध जोडण्यात आला आणि त्यातून चुकीची बातमी तयार झाली.
शेतकऱ्यांची भूमिका आणि गैरसमज दूर करण्याची गरज
शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतचा कर भरावा की नाही, हा वेगळा विषय आहे. कर भरणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. मात्र, कर न भरल्यामुळे कर्जमाफी बंद होईल, असा कोणताही अधिकृत निर्णय सध्या अस्तित्वात नाही. शेतकरी चळवळीची भूमिका कायम ठाम असली पाहिजे. शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज जितक्या वेगाने पसरतो, त्याच्या दहा पट वेगाने तो दूर करण्याची गरज आहे. अफवांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी अधिकृत माहिती तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे.
एकूणच पाहता, ग्रामपंचायतचा कर न भरल्यास शेतकऱ्यांची कर्जमाफी रद्द होईल, अशी सध्या तरी कोणतीही अधिकृत घोषणा सरकारने केलेली नाही. ही बातमी प्रामुख्याने गैरसमज आणि चुकीच्या अर्थ लावण्यामुळे तयार झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. कोणतीही माहिती खरी आहे की नाही, हे तपासूनच पुढे विश्वास ठेवावा, हाच या लेखाचा मुख्य उद्देश आहे.