राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय: पशुसंवर्धन विभागाला कृषी समकक्ष दर्जा – कोणत्या पशुपालकांना कोणते लाभ?
आजच्या लेखात आपण पाहणार आहोत की राज्य शासनाने पशुसंवर्धन विभागाला कृषी समकक्ष दर्जा दिला आहे. याचा अर्थ काय, या निर्णयामुळे कोणत्या प्रकारच्या पशुपालकांना आणि व्यवसायांना लाभ मिळणार आहेत, आणि हा निर्णय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कसा महत्वाचा आहे, याची सविस्तर माहिती आपण घेणार आहोत.
- पशुसंवर्धन विभागाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय
- पशुपालन व्यवसायाचे राज्यातील योगदान
- विविध प्रकारचे पशुपालन व्यवसाय आणि त्यांचे वर्गीकरण
- पात्र व्यवसायांना मिळणारे लाभ
- राज्यातील पशुधनाचा आकडा आणि व्यवसायातल्या लोकसंख्येचा आकार
- कर्ज, वीजदर सवलती तसेच इतर महत्त्वाच्या सुविधा
राज्य शासनाने 31 जुलै 2025 रोजी पशुसंवर्धन विभागाला कृषी समकक्ष दर्जा देणारा एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जाहीर केला आहे. याअंतर्गत पशुपालन व्यवसायांना कृषी व्यवसायांप्रमाणेच विविध लाभ आणि सुविधा मिळणार आहेत. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे पशुपालन व्यवसायाला अधिक प्रोत्साहन देणे, त्याचा विकास करणे, आणि शेतीसारख्या पारंपरिक कृषी व्यवसायांप्रमाणेच पशुपालनालाही प्राधान्य देणे.
२. राज्यातील पशुपालन व्यवसायाचे आर्थिक महत्त्व
राज्याचे एकूण उत्पादन पाहता, कृषी क्षेत्राचा वाटा सुमारे 12% आहे. मात्र या 12% मध्ये पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा जवळपास 24% इतका मोठा आहे. याचा अर्थ असा की पशुपालनाचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत फार मोठा वाटा आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाला कृषी समकक्ष दर्जा दिल्याने या क्षेत्राचा विकास निश्चित होईल आणि अनेक पशुपालकांना आर्थिक मदत मिळेल.
३. पशुपालन व्यवसायांचे वर्गीकरण
राज्यातील विविध पशुपालन व्यवसायांना लघु, मध्यम आणि मोठ्या स्वरूपात वर्गीकृत करण्यात आले आहे.
- लघु स्वरूपाचे व्यवसाय :
- 25,000 पर्यंत मांसल कुक्कुट पक्षी
- 50,000 पर्यंत अंडी उत्पादन क्षमता असलेले कुकुट उद्योग
- 100 दुधाळ जनावरांचा गोठा
- 500 शेळी-मेंढीचा गोठा
- 100 पर्यंत वराह पालन
- मध्यम स्वरूपाचे व्यवसाय :
- 25,000 हून अधिक मांसल कुक्कुट पक्षी
- 50,000 हून अधिक अंडी उत्पादन क्षमता असलेले कुकुट उद्योग
- 100 हून अधिक दुधाळ जनावरांचा गोठा
- 500 हून अधिक शेळी-मेंढीचा गोठा
- 200 हून अधिक वराह पालन
या वर्गीकरणामुळे पशुपालकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या आधारावर विविध प्रकारच्या लाभांसाठी पात्रता मिळेल.
४. पात्र व्यवसायांना मिळणारे लाभ
राज्य शासनाने पशुपालन व्यवसायासाठी अनेक महत्वाच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत, ज्या या कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यानंतर लागू होतील. त्यामध्ये खालील लाभ समाविष्ट आहेत:
- कृषी वीज दराच्या सवलती : पशुपालकांना कृषी व्यवसायासारखा वीज दर लागू होणार आहे, ज्यामुळे वीज बिलात मोठी बचत होईल.
- कर्ज सवलती : व्यवसायाला अधिक कर्ज मिळविणे सोपे होईल, तसेच कर्जाच्या परतफेडीवर सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
- अन्य सवलती : सरकारी योजनांतर्गत विविध अनुदान, प्रशिक्षण, व विकासात्मक योजना यांचा लाभ मिळणार आहे.
५. राज्यातील पशुधनाचा आकडा आणि पशुपालनातील लोकसंख्या
राज्यातील विसाव्या पशुगणनेनुसार, गाय वर्गीय पशुधन एकूण 1 कोटी 39 लाख 92 हजार 344 आहे. म्हैस वर्गीय पशुधन जवळपास 56 लाख 3 हजार 692 इतके आहेत. राज्यात एकूण पशुधन संख्या सुमारे 1 कोटी 95 लाख 95 हजार इतकी आहे.
या पशुधनावर आधारित पशुपालन व्यवसायामुळे जवळपास 60 लाख कुटुंबं आर्थिक उपजीविका करीत आहेत. हे आकडेच दर्शवतात की पशुपालन व्यवसाय राज्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे.
६. पशुसंवर्धन विभागाचा व्यवसाय विस्ताराचा उद्देश
पशुसंवर्धन विभागाला कृषी समकक्ष दर्जा दिल्यानंतर, राज्य सरकारचा उद्देश हा व्यवसायाचा विस्तार करणे आणि अधिकाधिक लोकांना या क्षेत्रात सहभागी करणे हा आहे. यासाठी सरकारने बाजारमांस, कुक्कुट उद्योग आणि वराह पालन यासारख्या विविध उपक्रमांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने कुक्कुट उद्योगात लघु व मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांना वेगळा दर्जा देऊन त्यांना अनुदान व सवलती देण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच दुधाळ जनावरांचा, शेळी-मेंढीचा गोठा आणि वराह पालन करणाऱ्या व्यवसायांनाही या सवलतींचा लाभ मिळणार आहे.
राज्य शासनाचा पशुसंवर्धन विभागाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हा पशुपालन व्यवसायासाठी एक नवा इतिहास ठरू शकतो. या निर्णयामुळे पशुपालकांना आर्थिक व सामाजिक दोन्ही प्रकारे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विद्युत दर सवलत, कर्ज उपलब्धता, सरकारी योजनांचा लाभ, आणि व्यवसायासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळण्यामुळे पशुपालन व्यवसायाची वाढ नक्कीच होईल. यामुळे राज्याचा एकूण उत्पादन वाढीसही चालना मिळेल.
शेतीसह पशुपालन व्यवसायालाही राज्य सरकारकडून समान महत्त्व मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
पशुपालन व्यवसाय करताय? मग ही माहिती तुमच्यासाठी अतिशय उपयोगी ठरेल! सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा घ्या आणि तुमच्या व्यवसायाला पुढे नेण्यासाठी योग्य योजना करा.
