पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण! दूसरा टप्प्याचे राज्यभर ८ हजार कोटींच्या मदतीचे वाटप सुरू, Ativrushti anudan package

मित्रांनो, आज आपण या लेखामध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीसंदर्भात राज्य शासनाने घेतलेल्या एका अतिशय दिलासा देणाऱ्या आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल सविस्तर जाणून घेणार आहोत. नुकत्याच आलेल्या शासन निर्णयानुसार, नुकसान भरपाईच्या मर्यादेमध्ये वाढ करण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत मिळावी म्हणून राज्य शासनाने नवीन निधी मंजूर केला आहे. या लेखात आपण जाणून घेऊ की कोणत्या जिल्ह्यांना किती निधी मंजूर झाला आहे, कोणत्या भागातील शेतकऱ्यांना किती मदत मिळणार आहे आणि या जीआरचा शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर काय परिणाम होणार आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे संपूर्ण तपशील.

पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण – नुकसान भरपाईच्या मर्यादेत वाढ

राज्यात गेल्या काही महिन्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिके पूर्णपणे नष्ट झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने तातडीने पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू केली होती. सध्या राज्यातील चारही प्रमुख विभागांमधील (विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक आणि पुणे विभाग) पंचनामे पूर्ण झाले आहेत.

सुरुवातीला शासनाने दोन हेक्टरपर्यंतच्या शेतजमिनीवर नुकसान भरपाई देण्याची मर्यादा निश्चित केली होती. परंतु आता, शेतकऱ्यांच्या मागणीचा आणि अतिवृष्टीच्या तीव्रतेचा विचार करून ही मर्यादा एक हेक्टरने वाढवून तीन हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे. म्हणजेच, आता शेतकरी अधिक क्षेत्रासाठी नुकसान भरपाई घेऊ शकणार आहेत.

राज्य शासनाचा नवा निर्णय – २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी नवीन जीआर जाहीर

राज्य शासनाने २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (जीआर) जाहीर केला आहे. या जीआरमध्ये दोन ते तीन हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाईची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदत मिळणार आहे.

या निर्णयासाठी शासनाने ६४८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. यापूर्वीच राज्य शासनाने ७३०० कोटी रुपयांचा निधी नुकसान भरपाईसाठी मंजूर केला होता. त्यामुळे आता एकूण निधीची रक्कम जवळपास ८ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

कोकण विभागासाठी मर्यादित पण महत्त्वाची मदत

कोकण विभागातील ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांसाठी मिळून २ लाख १६ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या भागातील नुकसान मर्यादित असले तरी, शासनाने सर्व जिल्ह्यांना मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न केले आहेत.

या सर्व वाटपानुसार, राज्यातील ६ लाख १२ हजार १७७ शेतकऱ्यांना या वाढीव मर्यादेमुळे थेट लाभ मिळणार आहे. एकूण ६४८ कोटी १५ लाख रुपयांची रक्कम नुकतीच मंजूर करण्यात आली असून, ती राज्यभरातील जिल्ह्यांना वितरित होत आहे. राज्य शासनाने आतापर्यंत नुकसान भरपाईसाठी मंजूर केलेला एकूण निधी ८ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास पोहोचला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये निधीचे वितरण सुरू झाले असून, शासनाने सांगितले आहे की दिवाळीपूर्वी बहुतांश शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा होतील.