राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा आणि दिलासादायक ठरला आहे. अनेक दिवसांपासून शासनाच्या मदतीची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना अखेर राज्य सरकारकडून मोठा आधार मिळाला आहे. जून ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील शेती, जनावरे, घरे आणि सार्वजनिक मालमत्ता मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. या लेखात आपण या पॅकेजचा संपूर्ण तपशील जाणून घेणार आहोत – कोणत्या तालुक्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, किती रक्कम कोणत्या प्रकारच्या नुकसानीसाठी देण्यात येणार आहे, कोणत्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत आणि ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत कशा प्रकारे पोहोचवली जाणार आहे हे सर्व मुद्दे आपण एकामागोमाग पाहूया.
253 तालुक्यांचा समावेश – प्रतीक्षेला लागला पूर्णविराम
अतिवृष्टी आणि पूरामुळे राज्यातील अनेक भागात प्रचंड हानी झाली. शासनाकडून नुकसानग्रस्त भागांचा सर्वेक्षण करून 253 तालुके बाधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. यापूर्वी 2019 मध्ये महसूल मंडळाच्या पातळीवर अशाच प्रकारे पात्र तालुक्यांची यादी तयार करण्यात आली होती. मात्र, यंदा शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा अधिकच वाढली होती, कारण कोणत्या तालुक्यांचा यात समावेश होणार, याबाबत उत्सुकता होती. अखेर आज शासनाने अधिकृत यादी जाहीर केली असून त्या सर्व तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे खरीप हंगामात मोठे नुकसान सहन केलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक भागांमध्ये पिके वाहून गेली, विहिरी व शेती जमीन खचून गेली, जनावरांचे मृत्यू झाले, घरे पडझड झाली आणि शेतमालाचा साठा पाण्यात गेला. त्यामुळे शासनाची ही मदत त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
शासनाचा जीआर जारी – अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी विशेष उपाय योजना
7 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली आणि 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी या संदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला. या जीआरनुसार अतिवृष्टी, पूर आणि भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना आर्थिक मदत व सवलतींची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा एकदा आशेचा किरण दिसू लागला आहे.
व्यक्तीगत नुकसानासाठी आर्थिक सहाय्य
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या नातेवाईकांना ₹4 लाखांचे मानधन देण्यात येईल.
जर एखाद्या व्यक्तीला 40 ते 60 टक्के अपंगत्व आले असेल, तर त्याला ₹74,000 रुपये मिळतील.
60 टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व झाल्यास ₹1 लाख रुपये मदत देण्यात येईल. जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात एक आठवड्यापेक्षा जास्त काळ दाखल राहावे लागल्यास ₹16,000, आणि एक आठवड्यापेक्षा कमी काळ असल्यास ₹5,000 रुपये आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
ही तरतूद केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर पूरग्रस्त सर्व नागरिकांसाठी लागू आहे. शासनाने या बाबतीत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, नुकसानग्रस्त कुटुंबांना शक्य तितक्या लवकर मदत मिळावी.
घरांच्या नुकसानीसाठी मदत
पूरामुळे आणि अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांतील घरे पूर्णपणे कोसळली आहेत. शासनाने घरांच्या नुकसानीसाठी खालील प्रमाणे मदतीची तरतूद केली आहे :
- पूर्णतः नष्ट झालेल्या पक्क्या घरासाठी ₹1.20 लाख,
- डोंगराळ भागातील घरांसाठी ₹1.30 लाख,
- झोपडी पूर्ण नष्ट झाल्यास ₹8,000,
- अंशतः पडझड झालेल्या घरांसाठी – पक्के घर ₹6,500, कच्चे घर ₹4,000,
- गोठ्याच्या नुकसानीसाठी ₹3,000 प्रति गोठा अशी मदत मिळणार आहे.
ही मदत संबंधित घरमालकांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे.
जनावरांच्या नुकसानीसाठी मदत
शेतकऱ्यांच्या जनावरांचं नुकसान ही अतिवृष्टीच्या काळात मोठी समस्या ठरते. शासनाने जनावरांच्या नुकसानीसाठी पुढील प्रमाणे आर्थिक सहाय्य जाहीर केले आहे :
- दुधाळ जनावरांसाठी ₹37,500,
- काम करणाऱ्या जनावरांसाठी ₹32,000,
- लहान जनावरांसाठी ₹20,000,
- शेळीसाठी ₹4,000,
- कुक्कुटपालनासाठी ₹100 प्रति कोंबडी अशी मदत देण्यात येणार आहे.
ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या नावावर देण्यात येईल.
शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी अनुदान
अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने खालीलप्रमाणे अनुदान ठरवले आहे :
- जिरायत पिकांसाठी ₹8,500 प्रति हेक्टर,
- बागायत पिकांसाठी ₹17,000 प्रति हेक्टर,
- बहुवार्षिक पिकांसाठी ₹22,500 प्रति हेक्टर.
ही मदत कमाल 3 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत लागू असेल. यामुळे छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल.
शेती जमिनीचे नुकसान आणि दुरुस्ती सहाय्य
अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे जमिनीवर गाळ साचला, तर काही ठिकाणी जमीन पूर्णपणे खरडून गेली आहे. अशा शेतकऱ्यांसाठी शासनाने खास मदतीची तरतूद केली आहे :
- जमिनीवरील गाळ काढण्यासाठी ₹18,000 प्रति हेक्टर,
- नदी प्रवाह बदलल्यामुळे जमीन खरडून गेल्यास ₹47,000 प्रति हेक्टर अशी मदत दिली जाणार आहे.
मत्स्य व्यवसायिकांसाठी विशेष तरतूद
पूरामुळे मच्छीमारांच्याही उपजीविकेवर मोठा परिणाम झाला आहे. शासनाने त्यांच्यासाठी पुढील प्रमाणे मदतीची तरतूद केली आहे :
- बोटीचे अंशतः नुकसान झाल्यास ₹6,000,
- बोट पूर्ण नष्ट झाल्यास ₹15,000,
- जाळ्याच्या दुरुस्तीसाठी ₹3,000,
- जाळे पूर्ण नष्ट झाल्यास ₹4,000 अशी मदत दिली जाईल.
- जमीन महसूल माफ,
- सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन,
- शेती कर्ज वसुलीला एक वर्षाची स्थगिती,
- वीज बिले आणि परीक्षा शुल्क माफी अशा सवलतींची तरतूद करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क पूर्ण माफ करण्यात आले आहे.
रब्बी हंगामासाठी अतिरिक्त मदत
- राज्य सरकारने रब्बी हंगामासाठीही शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹10,000 अतिरिक्त मदत दिली जाणार असून, ही मदत कमाल 3 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत मिळेल.
- ही रक्कम कृषी विभागामार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
- या मदतीमुळे शेतकरी पुन्हा शेतीकडे वळतील आणि रब्बी हंगाम यशस्वीपणे पार पाडू शकतील.
| क्रमांक | मदतीचा प्रकार / नुकसान श्रेणी | मदतीची रक्कम (₹) | अतिरिक्त माहिती / अटी |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना मदत | ₹4,00,000 | पूर किंवा अतिवृष्टीमुळे मृत्यू झाल्यास |
| 2️⃣ | 40%-60% अपंगत्व | ₹74,000 | वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक |
| 3️⃣ | 60% पेक्षा जास्त अपंगत्व | ₹1,00,000 | कायमस्वरूपी अपंगत्व असल्यास |
| 4️⃣ | जखमी व्यक्ती (1 आठवड्यापेक्षा जास्त दाखल) | ₹16,000 | सरकारी रुग्णालयात दाखल असल्यास |
| 5️⃣ | जखमी व्यक्ती (1 आठवड्यापेक्षा कमी दाखल) | ₹5,000 | – |
| 6️⃣ | पूर्णतः नष्ट झालेले पक्के घर | ₹1,20,000 | डोंगराळ भागासाठी ₹1,30,000 |
| 7️⃣ | झोपडी पूर्ण नष्ट झाल्यास | ₹8,000 | ग्रामीण भागांसाठी लागू |
| 8️⃣ | घर अंशतः पडझड (पक्के घर) | ₹6,500 | 15% पर्यंत नुकसान |
| 9️⃣ | घर अंशतः पडझड (कच्चे घर) | ₹4,000 | 15% पर्यंत नुकसान |
| 🔟 | गोठ्याचे नुकसान | ₹3,000 प्रति गोठा | जनावरांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोठ्यांना लागू |
| 11️⃣ | दुधाळ जनावरासाठी मदत | ₹37,500 | गाय/म्हैस यांसाठी |
| 12️⃣ | काम करणारे जनावर | ₹32,000 | बैल/गाढव इ. साठी |
| 13️⃣ | लहान जनावर | ₹20,000 | शेळी/मेंढी साठी |
| 14️⃣ | शेळी नुकसान | ₹4,000 | प्रति शेळी |
| 15️⃣ | कुक्कुटपालन नुकसान | ₹100 प्रति कोंबडी | – |
| 16️⃣ | जिरायत पीक नुकसान | ₹8,500 प्रति हेक्टर | कमाल 3 हेक्टर पर्यंत |
| 17️⃣ | बागायत पीक नुकसान | ₹17,000 प्रति हेक्टर | कमाल 3 हेक्टर पर्यंत |
| 18️⃣ | बहुवार्षिक पिके | ₹22,500 प्रति हेक्टर | कमाल 3 हेक्टर पर्यंत |
| 19️⃣ | गाळ काढण्यासाठी मदत | ₹18,000 प्रति हेक्टर | शेती जमीन पुनर्बांधणीसाठी |
| 20️⃣ | जमीन खरडून गेल्यास | ₹47,000 प्रति हेक्टर | नदी प्रवाह बदलल्यास |
| 21️⃣ | बोटीचे अंशतः नुकसान | ₹6,000 | मच्छी व्यवसायिकांसाठी |
| 22️⃣ | बोट पूर्ण नष्ट झाल्यास | ₹15,000 | – |
| 23️⃣ | जाळ्याची दुरुस्ती | ₹3,000 | – |
| 24️⃣ | जाळे पूर्ण नष्ट झाल्यास | ₹4,000 | – |
| 25️⃣ | रब्बी हंगामासाठी अतिरिक्त मदत | ₹10,000 प्रति हेक्टर | कमाल 3 हेक्टरपर्यंत |
| 26️⃣ | परीक्षा शुल्क माफी | – | दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी |
| 27️⃣ | कर्ज वसुली स्थगिती | – | एक वर्षासाठी स्थगिती |
| 28️⃣ | जमीन महसूल सूट | – | बाधित क्षेत्रासाठी लागू |
