राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक भागात मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाहून गेल्या, तर काही ठिकाणी पिके पूर्णपणे नष्ट झाली. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या जगण्यावरच संकट आले आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 15 जिल्ह्यांतील 88,649 शेतकऱ्यांना एकूण 123 कोटी 44 लाख 57 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अतिवृष्टीमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामागील पार्श्वभूमी काय आहे, कोणत्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना किती निधी मिळणार आहे, या मदतीचा फायदा कोणाला होईल, निधी कसा वितरित होणार आहे, तसेच पुढील टप्प्यात कोणते जिल्हे यात समाविष्ट होणार आहेत. चला तर जाणून घेऊया
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान
राज्यात मागील काही आठवड्यांपासून पावसाचा जोर कायम होता. सतत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले. काही जिल्ह्यांमध्ये तर जमिनी वाहून गेल्या, तर काही भागात पिके कुजून गेली. अनेक शेतकऱ्यांचे हजारो हेक्टर क्षेत्र यामुळे बाधित झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा मोठा फटका बसला.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. जिल्हा प्रशासनाने हे पंचनामे पूर्ण करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केले. या प्रस्तावांच्या आधारे शासनाने 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी जीआर (शासन निर्णय) काढून नुकसानभरपाई देण्यास मंजुरी दिली.
राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मंजूर नुकसानभरपाईचा सविस्तर तपशील
| क्रमांक | विभाग / जिल्हा | शेतकऱ्यांची संख्या | मंजूर निधी (रुपये) | विशेष माहिती |
|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | धाराशिव | — | ₹40 कोटी 48 लाख | अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान |
| 2️⃣ | लातूर | — | ₹43 कोटी 60 लाख | जमिनी वाहून गेल्या |
| 3️⃣ | नांदेड | — | ₹22 कोटी 65 लाख | पिकांचे मोठे नुकसान |
| 🟩 एकूण (धाराशिव + लातूर + नांदेड) | 81,274 शेतकरी | ₹106 कोटी 74 लाख 65 हजार | सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे | |
| 4️⃣ | नागपूर विभाग (नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली) | 243 | ₹39 लाख 70 हजार | पूर आणि जमिनीचे नुकसान |
| 5️⃣ | पुणे विभाग (पुणे, सातारा, सांगली) | 224 | ₹22 लाख 97 हजार | पिकांचे नुकसान |
| 6️⃣ | अमरावती विभाग (बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ) | 5,194 | ₹12 कोटी 31 लाख 56 हजार | शेती क्षेत्र बाधित |
| ➤ बुलढाणा जिल्हा | — | ₹9 कोटी 99 लाख 65 हजार | सर्वाधिक नुकसान | |
| ➤ यवतमाळ जिल्हा | — | ₹1 कोटी 95 लाख | पिके कुजली | |
| 7️⃣ | नाशिक विभाग (जळगाव) | 1,714 | ₹3 कोटी 75 लाख 69 हजार | केळी व कापूस पिकांचे नुकसान |
| 🔹 एकूण राज्यभर | 88,649 शेतकरी | ₹123 कोटी 44 लाख 57 हजार | पहिल्या टप्प्यातील मंजुरी |
निर्णयाचा उद्देश आणि निधी वितरणाची रूपरेषा
राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्या आहेत, त्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 45 हजार रुपयांच्या दराने नुकसानभरपाई दिली जाईल. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 15 जिल्ह्यांतील 88,649 शेतकऱ्यांना 123 कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
शासनाने यासाठी कडक प्रक्रिया राबवली आहे. ज्यांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत आणि प्रस्ताव योग्यरित्या तपासले गेले आहेत, अशा जिल्ह्यांनाच पहिल्या टप्प्यात निधी मंजूर केला गेला आहे. तसेच शासनाने जिल्हा प्रशासनाला “निधी मिळताच शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याच्या सूचना” दिल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आणि तात्काळ मदत मिळणार आहे.
पुढील टप्प्यात मदतीचा विस्तार
शासनाने सांगितले आहे की, ही नुकसानभरपाई ही पहिली टप्पा म्हणून दिली जात आहे. अजूनही काही जिल्ह्यांचे पंचनामे आणि प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये अहिल्यानगर (अहमदनगर), सोलापूर, नाशिक आणि इतर काही जिल्हे समाविष्ट आहेत. या जिल्ह्यांचे पंचनामे पूर्ण होताच, त्यांच्या मदतीचे प्रस्ताव सुद्धा शासन मंजूर करणार आहे.
या जिल्ह्यांमध्ये जमिनी खरडून जाण्याच्या आणि पिकांचे नुकसान होण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडल्या आहेत. शासनाचे अधिकारी सध्या त्याचे तपशीलवार अहवाल तयार करत आहेत. त्यामुळे लवकरच दुसरा टप्पा जाहीर केला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
शासनाची भूमिका आणि अंमलबजावणीची गती
राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार, या जीआरनंतर निधी उपलब्ध होताच संबंधित जिल्ह्यांना रक्कम हस्तांतरित केली जाईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कार्यालयीन धावपळ न करता थेट मदत मिळेल.
शासनाने जिल्हा प्रशासनांना आदेश दिले आहेत की, ही मदत तातडीने वितरित करावी आणि कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये. तसेच जर कुठेही त्रुटी आढळल्या, तर त्या दुरुस्त करून अतिरिक्त प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवावेत.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा आणि भविष्याची आशा
या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती उभी करण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज होती. शासनाने योग्य वेळी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलला आहे.
ही नुकसानभरपाई केवळ आर्थिक मदत नाही, तर ती शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाचा पाया आहे. राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या जिल्ह्यांचे पंचनामे अद्याप प्रलंबित आहेत, त्यांनाही मदत मिळणार आहे. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना समान न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
