नमस्कार शेतकरी बांधवांनो! आज आपण एका अतिशय महत्त्वाच्या आणि आनंददायी बातमीबद्दल जाणून घेणार आहोत. महाराष्ट्र राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी दोन मोठे शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत. हे दोन्ही निर्णय 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी महसूल आणि वन विभागाच्या माध्यमातून घेण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जुलै 2025 ते ऑगस्ट 2025 आणि मे 2025 ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या लेखात आपण दोन्ही शासन निर्णयांची सविस्तर माहिती, त्यामध्ये पात्र जिल्हे, मंजूर निधीची रक्कम, वितरण प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभांविषयी सविस्तर पाहणार आहोत.
पहिला शासन निर्णय — जुलै ते ऑगस्ट 2025 दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीसाठी मदत
सर्वप्रथम पाहूया पहिला शासन निर्णय काय सांगतो. या निर्णयानुसार राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये जुलै 2025 ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके पूर्णपणे वाहून गेली होती, जमिनीतील सुपीकता कमी झाली होती, आणि शेतकऱ्यांवर आर्थिक ओझे वाढले होते. हे नुकसान लक्षात घेऊन शासनाने या शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार राज्य शासनाने 13 कोटी 33 लाख 79 हजार रुपये इतका निधी मंजूर केला आहे. हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केला जाणार आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना कोणत्याही कार्यालयात जाऊन अर्ज करावा लागणार नाही किंवा मध्यस्थाची गरज राहणार नाही. शासन थेट त्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा करणार आहे.
पहिल्या शासन निर्णयात समाविष्ट जिल्ह्यांची यादी
- कोकण विभागातून: ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
- नागपूर विभागातून: गोंदिया, चंद्रपूर
- छत्रपती संभाजीनगर विभागातून: छत्रपती संभाजीनगर
या सर्व जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात मंजूर निधी जमा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या नुकसानीच्या प्रमाणानुसार निधी वाटप करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे कोकण आणि विदर्भातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची काही प्रमाणात भरपाई म्हणून ही मदत शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे.
दुसरा शासन निर्णय — मे ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीत झालेल्या नुकसानीसाठी मदत
आता दुसऱ्या शासन निर्णयाकडे पाहूया. हा निर्णय राज्यातील त्या शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यांना मे 2025 ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरामुळे मोठा फटका बसला होता. या काळात महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस झाला, नद्या तुडुंब भरल्या आणि अनेक ठिकाणी शेती पाण्याखाली गेली. या परिस्थितीमुळे हजारो हेक्टर शेती पिकांचे नुकसान झाले.
ही स्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने महसूल आणि वन विभागाच्या माध्यमातून 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी दुसरा शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार 34 कोटी 47 लाख 69 हजार रुपये इतका मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (State Disaster Response Fund) मधून देण्यात येणार आहे.
शासन निर्णयानुसार ही रक्कम सुद्धा थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा अर्ज किंवा प्रक्रिया नाही. स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभाग यांच्या समन्वयाने पात्र शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करून थेट डीबीटीमार्फत ही रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होईल.
दुसऱ्या शासन निर्णयात समाविष्ट जिल्ह्यांची यादी
- कोकण विभागातून: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
- पुणे विभागातून: पुणे, सांगली
- नागपूर विभागातून: नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर
- छत्रपती संभाजीनगर विभागातून: बीड, धाराशिव (उस्मानाबाद), नांदेड, लातूर
- अमरावती विभागातून: अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, अकोला
या सर्व जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात शासनाकडून निधी जमा केला जाणार आहे. शासन निर्णयात प्रत्येक जिल्ह्याच्या नुकसानग्रस्त क्षेत्रांची माहिती, बाधित शेतकऱ्यांची संख्या आणि संबंधित निधीचे प्रमाण सुद्धा नमूद केले आहे.
निधी वितरणाची पद्धत आणि लाभार्थी प्रक्रिया
शासनाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की दोन्ही निर्णयांमधील निधी डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी केवायसी केलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे. आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक असणे गरजेचे आहे.
जिल्हा प्रशासन, महसूल विभाग आणि कृषी अधिकारी यांच्या मदतीने पात्र लाभार्थ्यांची माहिती निश्चित केली जाईल. एकदा पात्रता निश्चित झाल्यानंतर निधी थेट खात्यात जमा होईल. या प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही मध्यस्थाची भूमिका राहणार नाही, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि जलद गतीने मदत पोहोचेल.
| क्रमांक | शासन निर्णय | कालावधी | मंजूर निधी (₹) | निधीचा स्रोत | लाभार्थी जिल्हे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पहिला शासन निर्णय | जुलै 2025 – ऑगस्ट 2025 | 13 कोटी 33 लाख 79 हजार | महसूल व वन विभाग (DBT) | ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोंदिया, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर |
| 2 | दुसरा शासन निर्णय | मे 2025 – ऑगस्ट 2025 | 34 कोटी 47 लाख 69 हजार | राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) | रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सांगली, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, बीड, धाराशिव (उस्मानाबाद), नांदेड, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, अकोला |
| मुद्दा | तपशील |
|---|---|
| वितरण पद्धत | थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT मार्फत जमा |
| आवश्यक अट | आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असणे व केवायसी पूर्ण असणे |
| विभाग जबाबदार | महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन |
| निर्णय दिनांक | 17 ऑक्टोबर 2025 |
| लाभार्थी गट | अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकरी |
| मुख्य उद्दिष्ट | शेतीतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व दिलासा देणे |
