महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. राज्यातील ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन योजनेअंतर्गत पूरक अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्य शासनाने 2025-26 या वर्षाकरिता तब्बल 500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी 400 कोटी रुपये आणि शेततळ्यांसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निधीच्या मंजुरीनंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पूरक अनुदानाचा प्रवाह सुरू होणार आहे. या लेखात आपण या निधीचे वाटप कसे होणार, कोण पात्र शेतकरी आहेत, अनुदान किती टक्क्यांनी मिळणार आणि या निर्णयाचा एकूण शेतीवर कसा परिणाम होणार, हे सर्व तपशीलवार पाहूया.
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी — पूरक अनुदानाच्या प्रतीक्षेला शेवट
जय शिवराय मित्रांनो! राज्यातील अनेक शेतकरी मागील काही महिन्यांपासून ठिबक आणि तुषार सिंचनाच्या पूरक अनुदानासाठी प्रतीक्षा करत होते. सरकारकडून निधी न मिळाल्याने अनेक अर्ज प्रलंबित राहिले होते. मात्र आता राज्य शासनाने या प्रतीक्षेला पूर्णविराम देत पूरक अनुदानासाठी आवश्यक निधी मंजूर केला आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (अधिक पीक) यांच्या संयुक्त माध्यमातून हा निधी वितरित केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
ठिबक आणि तुषार सिंचनाचे महत्त्व आणि उद्देश
सिंचन व्यवस्थेतील सुधारणा हा महाराष्ट्रातील शेती विकासाचा मुख्य पाया आहे. राज्यातील बऱ्याच भागांमध्ये पाण्याची कमतरता भासत असल्याने ठिबक आणि तुषार सिंचन या तंत्रज्ञानांचा वापर शेतीसाठी अत्यावश्यक बनला आहे. या पद्धतींमुळे पाणी थेट झाडांच्या मुळांपर्यंत पोहोचते, अपव्यय कमी होतो आणि पिकांचे उत्पादन वाढते. शिवाय, या प्रणालींमुळे शेतकऱ्यांना मजुरांवरील खर्चातही बचत होते. त्यामुळे राज्य शासनाने या योजनांना पूरक अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचनाकडे वळवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेची पार्श्वभूमी
राज्य शासनाने 2018 पासून “मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना” सुरू केली. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागात पाण्याचे जास्तीत जास्त योग्य नियोजन करणे आणि शेतीला शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, शेततळे बांधकाम आणि जलसंधारण कामांसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. वर्ष 2025-26 साठी शासनाने या योजनेत 500 कोटी रुपयांची नवीन तरतूद केली असून त्यातील मोठा भाग ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी वापरला जाणार आहे.
अनुदानाचे प्रमाण आणि कोणाला किती लाभ मिळणार
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन प्रकारात विभागले जाते — अल्पभूधारक शेतकरी आणि सामान्य (भौगोलिक) शेतकरी.
- अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून 55% अनुदान दिले जाते. त्यावर राज्य शासन आणखी 25% पूरक अनुदान देते.
- म्हणजे एकूण 80% अनुदान अशा शेतकऱ्यांना मिळते.
- तर सामान्य शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाचे 45% अनुदान
- राज्य शासनाचे 30% पूरक अनुदान मिळून एकूण 75% अनुदान दिले जाते.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन साधनांची किंमत कमी होते. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी ठिबक आणि तुषार सिंचन प्रणालीचा अवलंब करण्यास पुढे येतात.
निधी वितरणाची प्रक्रिया आणि नवीन जीआरची माहिती
राज्य शासनाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी एक नवीन शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या जीआरनुसार पूरक अनुदानाच्या पहिल्या टप्प्यात 100 कोटी रुपयांचा निधी वितरणासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. पुढील काही महिन्यांत उर्वरित निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाईल. शासनाच्या कृषी विभागाने संबंधित जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना याबाबत दिशा दिल्या आहेत.
