शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय! २५ जुलै २०२५ रोजी राज्य शासनाने नवीन जीआर जारी केला नमस्कार मित्रांनो! या लेखात आपण पाहणार आहोत २५ जुलै २०२५ रोजी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या महत्त्वाच्या शासन निर्णयाचा सविस्तर आढावा. या निर्णयानुसार मराठवाडा, अमरावती आणि नागपूर विभागातील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मासिक अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुधारण्यात येणार आहे. यामध्ये निधी व्यवस्थापन, वितरण कालावधी आणि अन्नधान्ये हस्तांतरणासाठी नेमणूक केलेल्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी यांचा समावेश आहे.
शासनाने जारी केलेली नवीन जीआर – २५ जुलै २०२५
राज्य शासनाने २५ जुलै २०२५ रोजी अनुदान वितरणासाठी एक नवीन महत्त्वाचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेत नियमितता आणि विलंब टाळण्यासाठी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान वेळेवर मिळेल यासाठी व्यवस्थापन सुधारले जाईल.
लाभार्थी जिल्हे – मराठवाडा, अमरावती, नागपूर विभागातील १४ जिल्हे
या योजनेत खालील जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे:
- छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व आठ जिल्हे
- अमरावती विभागातील पाच जिल्हे
- नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा
एकूण १४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मासिक अनुदान दिले जाते. २० जून २०२४ रोजी शासनाने मासिक अनुदानाची रक्कम वाढवून प्रतिमहिना १७० रुपये केली. आधी ही रक्कम १५० रुपये होती. या सुधारित रकमेमुळे शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळणार आहे. योजनेच्या निधीची तरतूद पूर्वी “अनिवार्य लेखा शीर्ष” मध्ये होत असे, आता ती “कार्यक्रमांतर्गत लेखा क्षेत्र” मध्ये करण्यात आली आहे. यामुळे निधीचा वेगवान व नियोजित वापर शक्य होणार आहे.
अधिकाऱ्यांची नेमणूक – अहरण, संवितरण आणि नियंत्रण अधिकारी
शासनाने २५ जुलै २०२५ रोजी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या माध्यमातून अहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रण अधिकारी नियुक्त केले आहेत.
- वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय मुंबई यांना ही जबाबदारी दिली गेली आहे.
- त्यांचा उद्देश निधीच्या त्वरित व नियोजनबद्ध वितरणास मदत करणे आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मासिक अनुदान वेळेवर मिळण्यास मदत होईल. तसेच थकीत असलेले अनुदान व अन्नधान्येही लवकर वितरित केली जातील. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होईल. या सर्व निर्णयांची अधिकृत माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे
