रब्बी हंगाम सुरू होण्याच्या आधीच शेतकऱ्यांमध्ये एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे – खताचे भाव वाढले आहेत का? अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये आणि सोशल मीडियावरून बातम्या येत आहेत की खतांच्या दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. या बातम्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ आणि चिंता दोन्ही निर्माण झाल्या आहेत. पण खरी वस्तुस्थिती काय आहे? सरकारने खतांच्या सबसिडीबाबत नेमका काय निर्णय घेतला आहे? आणि या निर्णयाचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना कसा होणार आहे? आज आपण या सर्व गोष्टी सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत.
रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला गोंधळ
रब्बी हंगाम सुरू होताच, बाजारात आणि माध्यमांमध्ये एकच चर्चा सुरू झाली – खताचे दर वाढले आहेत! अनेक वृत्तपत्रांमध्ये अशा बातम्या प्रकाशित झाल्या की खतांच्या भावात मोठी वाढ झाली असून शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. काही ठिकाणी दुकानदारांनीही या अफवांचा फायदा घेत वाढीव दराने खतांची विक्री सुरू केली. पण खत उत्पादक कंपन्यांनी कोणतेही नवीन दर अधिकृतरित्या जाहीर केले नव्हते. तरीही लोकांनी “खताचे दर वाढले” अशा बातम्यांना विश्वसनीय समजून घेतले. या चुकीच्या माहितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आणि अनेकांनी खत खरेदी लांबवली.
अफवांमागची खरी कारणे
सरकारकडून खतांच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 2010 पासून एमबीबीएस योजना (Nutrient Based Subsidy Scheme) राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार खत कंपन्यांना अनुदान देते, ज्यामुळे बाजारात खताचे दर स्थिर राहतात आणि शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडत नाही. खरीप हंगाम 2025-26 मध्येही ही योजना राबवली गेली होती आणि तिची मुदत 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत होती.
मात्र, सप्टेंबर महिन्यानंतर जेव्हा या योजनेचा कालावधी संपला, तेव्हा पुढील रब्बी हंगामासाठी ही योजना नूतनीकरण होईल का याबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नव्हती. याच कारणामुळे बाजारात अफवा पसरल्या की आता खतांवरील सबसिडी बंद झाली आहे आणि दर वाढतील. काही माध्यमांनी या अफवांना “दरवाढ” म्हणून प्रसिद्ध केले आणि यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अनावश्यक भीती निर्माण झाली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय
या गोंधळातच 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत रब्बी हंगाम 2025-26 साठी एमबीबीएस योजना पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने खत कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या सबसिडीसाठी तब्बल ₹37,952 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
या निधीअंतर्गत एनपीके प्रकारातील जवळपास 28 ग्रेडच्या खतांना सबसिडी दिली जाणार आहे. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू असून ती 31 मार्च 2026 पर्यंत राबवली जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात खत जुन्या दरानेच मिळणार आहे आणि कोणतीही अतिरिक्त वाढ लागू होणार नाही.
शेतकऱ्यांना मिळणारे थेट फायदे
या निर्णयामुळे सर्वात मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. सरकारने दिलेल्या सबसिडीमुळे खताचे दर स्थिर राहतील. याचा अर्थ असा की दुकानदारांना वाढीव दर लावण्याचा अधिकार नाही. शेतकऱ्यांना खत जुन्या दरातच उपलब्ध होईल. सरकार खत उत्पादक कंपन्यांना सबसिडी स्वरूपात पैसे देईल, ज्यामुळे बाजारातील दरांमध्ये बदल होणार नाही. ही योजना सुरू राहिल्यामुळे शेतीचा खर्च नियंत्रित राहील आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च कमी होईल. वाढत्या इंधन आणि मजुरी दरांच्या पार्श्वभूमीवर खत दर स्थिर राहणे हे शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे.
| वर्ष | योजनेसाठी मंजूर निधी (₹ कोटी) | योजना लागू कालावधी | प्रमुख उद्दिष्ट |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | ₹35,000 कोटी (अंदाजे) | खरीप हंगाम | खत दर स्थिर ठेवणे |
| 2025-26 | ₹37,952 कोटी | रब्बी हंगाम | शेतकऱ्यांना दिलासा देणे |
खतांचे प्रमुख प्रकार आणि सबसिडीचा लाभ
| खताचा प्रकार | रासायनिक घटक | सबसिडीचा प्रकार | शेतकऱ्यांसाठी दरवाढ | वर्तमान स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| युरिया (Urea) | नायट्रोजन (N) | थेट अनुदान | नाही | स्थिर दर |
| डीएपी (DAP) | फॉस्फरस (P) | अनुदानित | नाही | स्थिर दर |
| एमओपी (MOP) | पोटॅश (K) | अनुदानित | नाही | स्थिर दर |
| एनपीके (NPK) | मिश्र खत | अनुदानित | नाही | स्थिर दर |
