महाराष्ट्र शासनाने विधानपरिषदेत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नवीन विधेयक सादर केला: ७००० रुपये मासिक मानधन, आरोग्य आणि अन्य सुविधा देण्याची मागणी
मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनाने एक महत्वाचा विधेयक विधानपरिषदेत सादर केला आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा देणे आहे. या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत या विधेयकात काय-काय सुविधा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे, कोणत्या वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांना या सुविधांचा लाभ होणार आहे, आणि या मागण्या का केल्या जात आहेत याबाबत संपूर्ण माहिती. लेखाच्या प्रत्येक भागापूर्वी मुख्य मुद्दे दिले आहेत जेणेकरून वाचकांना समजायला सोपे जाईल.
७००० रुपये मासिक मानधन देण्याची मागणी
या विधेयकाचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांना दर महिन्याला ७००० रुपये मानधन द्यावे, अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्ती ज्यांचे वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्यांना हा आर्थिक आधार मिळावा. हा मानधन वृद्धांची दैनंदिन गरज भागवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा मोठा आधार ठरणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांचे अनेकदा सामाजिक आधार कमी होतो, विशेषतः जे लोक अनाथ आहेत किंवा ज्यांचे वारस त्यांचा सांभाळ करत नाहीत. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निवास आणि जेवणाची सोय उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी या विधेयकात आहे. त्यामुळे या लोकांना कधीही भीती किंवा त्रास न होईल याची दक्षता घेतली जाणार आहे.
आरोग्यसेवा मोफत व आर्थिक मदत
वृद्धापकाळात आरोग्याच्या समस्या वाढतात. या विधेयकात म्हटले आहे की, ज्येष्ठ नागरिक आजारी पडल्यास त्यांना सरकारी किंवा अर्ध-सरकारी रुग्णालयांमध्ये पाच लाख रुपये पर्यंत मोफत आरोग्यसेवा मिळावी. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वृद्धांना महागड्या उपचारासाठी आर्थिक मदत मिळेल आणि ते उपचार घेऊ शकतील.
ज्येष्ठ नागरिकांना वार्षिक महाराष्ट्र दर्शनासाठी ₹१५,००० पर्यंत अनुदान मिळावे, अशी मागणी केली गेली आहे. तीर्थयात्रा किंवा धार्मिक स्थळांवर जाण्यासाठी मिळणाऱ्या अनुदानामुळे वृद्धांची मानसिक आणि आध्यात्मिक चांगली काळजी घेतली जाईल.
टोल फ्री हेल्पलाइन सुरू करावी
ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या व तक्रारी सहजपणे शासनापर्यंत पोहोचतील यासाठी एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर तयार करावा, अशीही मागणी या विधेयकात आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या समस्या सांगण्यासाठी, मदत मिळवण्यासाठी हा हेल्पलाइन नंबर मोठा आधार ठरेल.
या विधेयकात ज्येष्ठ नागरिक हे ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असलेले पुरुष आणि महिला यांच्यासाठी आहेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने ७० वर्षांवरील वृद्धांसाठी प्रधानमंत्री आयुष्यमान वय वंदना योजना सुरु केली आहे, पण महाराष्ट्रात ६५ वर्षांवरील लोकांसाठी वेगळ्या प्रकारची सुविधा असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
रेल्वे व राज्य परिवहन महामंडळाने महिलांना ६० वर्षांपासून आणि पुरुषांना ६५ वर्षांपासून ५० टक्के प्रवास सवलत दिली आहे. या सवलतींना या विधेयकामुळे अधिक बळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
मागण्यांमागील कारणे
या विधेयकाचे प्रस्तावक आणि प्रभारी सदस्य डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी सांगितले की, राज्यात वृद्ध लोकसंख्या वाढत आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल अवस्थेत आहेत. त्यांना आरोग्य सेवा, आर्थिक मदत, आणि सामाजिक सुरक्षा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. वृद्धापकाळात अनेकदा शारीरिक आजार येतात आणि उपचारासाठी आर्थिक सुविधा नसल्यामुळे त्यांचे दुःख वाढते. त्यामुळे अशा सुविधा त्वरित लागू कराव्या, ही मागणी या विधेयकातून केली गेली आहे.
विधेयकाच्या अमलबजावणीची खात्री
महाराष्ट्र शासनाने या विधेयकाच्या त्वरित अमलबजावणीची हमी दिली पाहिजे, अशीही यामध्ये स्पष्ट मागणी आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या हितासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. वेळेत या सुविधा लागू झाल्या तर अनेक वृद्धांच्या जीवनात मोठा बदल होऊ शकतो.
मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनाच्या या विधेयकातून वृद्धांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळणार आहे. ७००० रुपये मासिक मानधन, मोफत आरोग्य सेवा, निवास, जेवणाची सोय, वार्षिक तीर्थयात्रा अनुदान, आणि हेल्पलाइन अशा अनेक सुविधा यामध्ये प्रस्तावित आहेत. हे सर्व फायदे ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहेत. हे विधेयक लवकरात लवकर लागू होणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे वृद्धांचे जीवन सुलभ होईल.
