Ladki bahin e-KYC link राज्यातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना ही एक मोठी आणि जनहितकारी योजना आहे. राज्य शासनाने या योजनेद्वारे महिलांना आर्थिक स्थैर्य देण्याचा आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्याचा संकल्प केला आहे. मात्र, या योजनेच्या लाभात कोणताही गैरवापर किंवा चुकीचा लाभ होऊ नये, यासाठी शासनाने केवायसी (Know Your Customer) ही प्रक्रिया सुरू केली आहे.
या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत — केवायसी प्रक्रियेचा उद्देश काय आहे, त्यात कोणती माहिती घेतली जाते, महिलांना कोणत्या अडचणी येत आहेत, शासनाने मुदतवाढ का दिली आणि पुढील काळात ही प्रक्रिया कशी पार पडणार आहे.
केवायसी प्रक्रियेचा उद्देश आणि गरज
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश म्हणजे महिलांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत पोहोचवणे आणि योजनेचा लाभ फक्त पात्र महिलांनाच मिळावा हे सुनिश्चित करणे. यासाठी शासनाने केवायसी प्रक्रिया सुरू करून पारदर्शकतेला प्राधान्य दिले आहे.
या प्रक्रियेद्वारे प्रत्येक लाभार्थीचे आधार कार्ड आणि मोबाईल क्रमांकाद्वारे ओटीपी व्हेरिफिकेशन केले जाते. महिलांचा स्वतःचा आधार तसेच त्यांच्या पतीचा किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक वापरून ओळख निश्चित केली जाते. यामुळे अर्जदार खरोखरच पात्र आहे का आणि तिचे कुटुंब शासनाच्या निकषात बसते का, हे तपासले जाते.
याशिवाय, त्या महिलांच्या घरात कोणी सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक आहे का, याची नोंद सुद्धा घेतली जाते. कारण अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा पात्रतेबाबत वाद निर्माण होऊ शकतात. शासन या सर्व गोष्टींचा विचार करून योग्य लाभार्थींपर्यंत निधी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
जात, प्रवर्ग आणि लाभार्थ्यांची अचूक माहिती
या केवायसी प्रक्रियेत आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे महिलांचा जात आणि प्रवर्ग तपासणे. महिलांचा अर्ज त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीवर आधारित असतो. त्यामुळे शासनाला हे निश्चित करावे लागते की, लाभ खरोखर गरजूंना मिळतोय की नाही.
या प्रक्रियेदरम्यान प्रत्येक घरात किती लाभार्थी आहेत हेही तपासले जाते. जर एका घरात दोन किंवा अधिक महिलांनी अर्ज केले असतील, तर त्या सर्वांची माहिती घेतली जाते आणि डुप्लिकेट लाभ टाळला जातो.
राज्यातील अंदाजे दोन कोटींहून अधिक महिला या योजनेच्या लाभार्थी आहेत, त्यामुळे इतक्या मोठ्या संख्येने केवायसी प्रक्रिया पार पाडणे हे एक मोठे आणि वेळखाऊ काम ठरले आहे.
केवायसी प्रक्रियेची सुरुवात आणि आलेल्या अडचणी
ही केवायसी प्रक्रिया २० सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू करण्यात आली होती. शासनाने सुरुवातीला दोन महिन्यांचा कालावधी दिला होता, म्हणजे २० नोव्हेंबरपर्यंत सर्व लाभार्थ्यांची केवायसी पूर्ण व्हावी असे निर्देश दिले गेले होते.
मात्र, प्रत्यक्षात अनेक अडचणी आल्या. राज्यात गेल्या महिनाभरापासून झालेल्या अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती आणि तांत्रिक अडचणींमुळे महिलांना केवायसी करणे अवघड झाले.
“माझी लाडकी बहीण” योजनेचे अधिकृत पोर्टल अनेकदा ओटीपी एरर, सर्व्हर स्लो, लॉगिन समस्या अशा तांत्रिक त्रुटींमुळे बंद पडत होते. ग्रामीण भागातील महिलांना इंटरनेट आणि मोबाईल सिग्नलच्या अडचणींमुळेही नोंदणी करण्यात मोठा त्रास झाला.
या नैसर्गिक संकटामुळे अनेक तालुक्यांतील महिलांना ठराविक कालावधीत केवायसी करता आली नाही.
शासनाची तातडीने घेतलेली निर्णयप्रक्रिया
या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने महिलांसाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ जाहीर केली आहे. यामुळे आता ५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत महिलांना केवायसी करण्याची संधी मिळणार आहे. महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता आणि त्याला मंजुरीही देण्यात आली आहे. अतिवृष्टीग्रस्त तालुके व जिल्ह्यांतील महिलांना विशेषतः या मुदतवाढीचा लाभ मिळणार आहे.
शासनाने असेही स्पष्ट केले आहे की, पुढील वर्षीपासून म्हणजे जून २०२६ पासून, दरवर्षी दोन महिन्यांच्या कालावधीत केवायसी प्रक्रिया राबवली जाईल, जेणेकरून भविष्यात अशा अडचणी निर्माण होणार नाहीत
अनेक महिलांमध्ये असा गैरसमज निर्माण झाला होता की केवायसी केली नाही तर योजना बंद होईल किंवा लाभ मिळणार नाही. काहींना वाटले की केवायसी केल्याशिवाय पैसे मिळणार नाहीत. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही केवायसी प्रक्रिया फक्त पारदर्शकता आणि पात्रता निश्चित करण्यासाठी आहे. केवायसी म्हणजे तुमची ओळख पडताळणी; ती पूर्ण केल्याने तुमचा लाभ सुरक्षित राहतो. मात्र, जर कोणी चुकीची माहिती दिली असेल, खोटी घोषणा केली असेल किंवा नियमांचे उल्लंघन केले असेल, तर अशा लाभार्थ्यांवर कारवाई होणार आहे. कारण शासन या प्रक्रियेद्वारे प्रत्येक लाभार्थीची माहिती तपासून खात्री करत आहे.
| मुद्दा (Point) | सविस्तर माहिती (Details) |
|---|---|
| योजनेचे नाव | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना |
| केवायसी प्रक्रियेचा उद्देश | योजनेतील पारदर्शकता आणि योग्य लाभार्थ्यांची पडताळणी करणे |
| केवायसी सुरू होण्याची तारीख | २० सप्टेंबर २०२५ |
| पूर्वनिर्धारित अंतिम तारीख | २० नोव्हेंबर २०२५ |
| नवीन वाढवलेली अंतिम तारीख | ५ डिसेंबर २०२५ (१५ दिवसांची मुदतवाढ) |
| केवायसी कशी केली जाते | आधार कार्ड आणि मोबाईल ओटीपी व्हेरिफिकेशनद्वारे |
| क whose आधार आवश्यक आहे | लाभार्थी महिला तसेच तिचे पती किंवा वडील |
| तपासण्यात येणारी माहिती | जात, प्रवर्ग, सरकारी कर्मचारी आहे का, पेन्शनधारक आहे का, घरातील एकापेक्षा जास्त लाभार्थी आहेत का |
| केवायसी न केल्यास परिणाम | लाभ तात्पुरता थांबू शकतो किंवा अपात्र ठरू शकतो |
| तांत्रिक अडचणी | ओटीपी न मिळणे, पोर्टल एरर, इंटरनेट समस्या, अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे अडथळे |
| एकूण अंदाजे लाभार्थी संख्या | सुमारे २ कोटी महिला लाभार्थी |
| शासनाचा निर्णय | अतिवृष्टीग्रस्त तालुक्यांसाठी केवायसीसाठी मुदतवाढ मंजूर |
| जबाबदार विभाग | महिला व बालविकास मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन |
| केवायसी नंतरची प्रक्रिया | पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी करून निधी थेट खात्यात वर्ग केला जाणार |
| पुढील वर्षापासून प्रक्रिया कालावधी | दरवर्षी जून महिन्यापासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत केवायसी पार पाडली जाईल |
| खोटी माहिती दिल्यास कारवाई | शासनाकडून चौकशी व कारवाई होईल |
| मुख्य उद्देश | पात्र महिलांना आर्थिक सहाय्य आणि सक्षमीकरणासाठी पारदर्शक व अचूक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे |
