आज महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावर संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी महाराष्ट्र सरकारकडून 28 जुलै रोजी 2024-25 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यात अनेक नवीन योजना आणि सुधारणा समाविष्ट आहेत. या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विशेष योजनांवर भर देण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना विशेषतः चर्चेत आली आहे. या योजनेमुळे महिलांना दरमहा आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. त्याचबरोबर, अन्य काही योजनांद्वारे महिलांना आणि सर्वसामान्य जनतेला विविध प्रकारचे लाभ देण्याची ग्वाही दिली आहे. अर्थसंकल्पातल्या या घोषणा आणि योजना नागरिकांना आशेचा किरण दाखवत आहेत. आता त्याचा सर्वसामान्यांवर कसा परिणाम होईल, याकडे लक्ष आहे.
मुख्य ठळक मुद्दे आणि योजनांची वैशिष्ट्ये
अजित पवारांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. याअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, शेतकरी सन्मान योजनेसह विविध योजनाही अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात अजित पवारांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी 25,000 महिला पोलिसांची भरती करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. आर्थिक स्तरावर कमी असलेल्या नागरिकांसाठी अन्न आणि निवारा योजना, वृद्धांना पेंशन वाढ, शिक्षण, रोजगार आणि वीज बिलात सवलतीचे आश्वासन या अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना म्हणजे काय?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना हे एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. 21 ते 60 वयोगटातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 46,000 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या योजनेचा मूळ उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणं आहे. पात्रतेसाठी दोन लाख पन्नास हजार पाचशे रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान यांनी ‘लाडली बहना’ नावाची योजना सुरू केली होती, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राने हे पाऊल उचललं आहे.
1. महिला सुरक्षेसाठी विशेष भरती
- या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सुरक्षेला विशेष महत्त्व दिलं आहे.
- एकनाथ शिंदे यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी 25,000 महिला पोलिसांची भरती करण्याची घोषणा केली आहे.
- हा निर्णय महिलांना अधिक सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी आहे.
- यासोबतच महिला सुरक्षेसाठी विशेष निधी ठेवण्यात आला आहे.
- महिलांना पोलीस दलात सामील होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचं उद्दिष्ट आहे.
- महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
2. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि अनुदान
- शेतकऱ्यांसाठीही या अर्थसंकल्पात मोठा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
- शेतकरी सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 15,000 रुपये देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे.
- यापूर्वी ही रक्कम 12,000 रुपये होती.
- तसेच, पिकांना हमीभावाच्या 20% अनुदान देण्यात येणार आहे.
- शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी ही योजना मदत करेल.
- शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणखी काही योजनाही जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
3. वृद्धांसाठी पेंशन वाढ
- अर्थसंकल्पात वृद्धांसाठीही पेंशन वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
- वृद्ध पेंशन धारकांना दर महिन्याला 2100 रुपये देण्यात येणार आहेत,
- जी रक्कम पूर्वी 1500 रुपये होती. वृद्धांसाठी आर्थिक सहाय्य म्हणून ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे.
- या निर्णयामुळे वृद्धांच्या रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी अधिक साहाय्य मिळणार आहे.
- यामुळे वृद्धांच्या जीवनात थोडासा दिलासा मिळेल.
4. अन्न आणि निवारा योजना
- गोरगरीबांसाठी अन्न आणि निवारा पुरवण्यासाठी नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे.
- प्रत्येक गरिबाला अन्न आणि निवारा मिळवून देण्याचं उद्दिष्ट आहे.
- ही योजना अशा लोकांना आधार देण्यासाठी आहे
- ज्यांना दररोजच्या जीवनाच्या प्राथमिक गरजांसाठी संघर्ष करावा लागतो.
- सरकारने या उद्देशासाठी विशेष निधी राखून ठेवला आहे.
- अन्न आणि निवारा मिळवण्याच्या दृष्टीने ही योजना गरजूंसाठी आश्वासनासारखी ठरेल.
5. 25 लाख रोजगार निर्मिती आणि विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना
- रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने 25 लाख रोजगार संधी निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे.
- यासोबतच, 10 लाख विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला 10,000 रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
- शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात ही मोठी भर ठरणार आहे.
- बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यास या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो.
6. ग्रामीण भागात रस्ते आणि पाणीपुरवठा
- ग्रामीण भागात पांदण रस्ते बांधण्याचा निर्णयही या अर्थसंकल्पात घेतला आहे.
- राज्यातील 45,000 गावांत पांदण रस्त्यांची व्यवस्था करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे.
- ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
- त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रवासात सुलभता येईल.
- यासोबतच पाणीपुरवठा आणि अन्य सुविधा सुधारण्याचं उद्दिष्टही ठेवलं आहे.
7. अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना मानधन
- अंगणवाडी आणि आशा सेविकांच्या वेतनात वाढ करण्याचं सरकारने ठरवलं आहे.
- या सेविकांना दर महिन्याला 15,000 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
- या वाढलेल्या मानधनामुळे त्यांना अधिक स्थैर्य लाभेल.
- या सेविका ग्रामीण भागात महत्त्वाची भूमिका बजावतात,
- त्यामुळे त्यांचा सन्मान वाढवण्याचा हा निर्णय सकारात्मक मानला जात आहे.
8. वीज बिलात सवलत आणि सौर ऊर्जेवर भर
राज्यातील वीज बिलात 30% कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना आर्थिक भार कमी होणार आहे. तसेच, सौर आणि अक्षय ऊर्जेवर अधिक भर देण्याचं उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक ऊर्जास्रोतांना प्रोत्साहन मिळेल. वीज बिलात कपात झाल्यामुळे घरगुती खर्चातही बचत होणार आहे.