या लेखात आपण पाहणार आहोत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे महत्त्व, तिचा उद्देश काय होता, कोणत्या महिलांना ही योजना लाभ देण्यासाठी तयार करण्यात आली होती, तसेच 42 लाख महिला या योजनेतून अपात्र ठरल्याचा प्रकार कसा उघडकीस आला आणि त्याचा सरकारवर होणारा आर्थिक फटका कसा झाला याचा सविस्तर आढावा. शिवाय, या योजनेतील गैरव्यवहाराचा तपशील, अपात्र लाभार्थ्यांचे कारण, आणि योजनेबाबत पुढील सरकारच्या निर्णयांची माहिती देखील मिळेल.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना – परिचय आणि उद्दिष्टे
महाराष्ट्र सरकारने 1 जुलै 2024 रोजी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली. ही योजना राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे. तिचा मुख्य उद्देश म्हणजे राज्यातील 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक मदत देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांच्या आरोग्याची आणि पोषणाची काळजी घेणे, आणि त्यांच्या कुटुंबातील स्थान अधिक मजबूत करणे हा होता.
योजनेच्या अटींनुसार लाभार्थ्यांचे कुटुंब वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे, आणि त्यांचा आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक होते. ही आर्थिक मदत थेट त्यांच्या खात्यात डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पद्धतीने जमा केली जायची.
लाभार्थी अर्ज आणि योजना सुरु होणे
योजनेची घोषणा होण्याच्या काही दिवसांतच राज्यभरातून 2 कोटी 52 लाख महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केला. सरकारने मोठ्या उत्साहाने योजना राबवायला सुरुवात केली आणि या महिलांना महिन्याला 1500 रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करायला सुरुवात झाली.
परंतु याच योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे. सरकारी तपासणीत असे समोर आले की, 42 लाख महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. म्हणजे, या महिलांना योजना मिळण्याचा कायदा नाही, पण तरीही त्यांनी योजना सुरू असताना लाभ मिळवला आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर जबरदस्त आर्थिक ताण आला. अपात्र महिलांना सुद्धा 11 महिन्यांपर्यंत प्रत्येकी 1500 रुपये देण्यात आले होते, ज्यामुळे एकूण सुमारे 6800 कोटी रुपयांचा सरकारला तोटा झाला.
अपात्र महिलांचे कारण काय?
योजनेच्या नियमांनुसार पात्र होण्यासाठी महिलांना बँक खाते असणे अनिवार्य आहे. मात्र, काही ठिकाणी महिलांच्या बँक खात्याऐवजी त्यांच्या कुटुंबातील पुरुषांच्या खात्यांचा वापर झाला आहे. शिवाय, काही लाभार्थ्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून योजना सुरू केली.
तसेच 1429 पुरुषांनी देखील या योजनेचा लाभ घेतल्याचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. यामुळे सरकारच्या योजना विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
सरकारने काय केले?
या घोटाळ्याचा उलगडा झाल्यानंतर सरकारने जुलै आणि ऑगस्ट 2024 महिन्यांसाठी पात्र महिलांना एकत्रित ₹3000 डीबीटीद्वारे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने अर्जांची कठोर पडताळणी सुरू केली आहे, जेणेकरून खऱ्या गरजू महिलांना लाभ मिळू शकेल आणि अपात्र लाभार्थ्यांना योजना थांबवली जाईल.
आर्थिक फटका आणि योजनेची भविष्यातली दिशा
42 लाख अपात्र लाभार्थ्यांमुळे झालेला 6800 कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. यामुळे पुढील योजनेसाठी अधिक कठोर नियम आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सरकारने महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन योजना अधिक पारदर्शक बनवण्याचा आणि गैरव्यवहार रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| योजना सुरू होण्याची तारीख | 1 जुलै 2024 |
| योजनेचा उद्देश | महिला सक्षमीकरण, पोषण, आरोग्य |
| पात्र लाभार्थी वय | 21 ते 65 वर्षे |
| पात्र वार्षिक उत्पन्न | ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी |
| लाभार्थ्यांचा एकूण अर्ज | 2 कोटी 52 लाख |
| अपात्र लाभार्थी | 42 लाख महिला आणि 1429 पुरुष |
| आर्थिक तोटा | ₹6800 कोटी |
| सरकारचा निर्णय | 3 हजार रुपये दोन महिने एकत्रित डीबीटी |
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महत्त्वाची असूनही त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. अपात्र महिलांना लाभ देऊन सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. मात्र, योजनेत सुधारणा करण्यासाठी आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना मदत पोहोचवण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. आता महत्वाचे म्हणजे ही योजना पुढे अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी कशी होईल, त्यासाठी सरकार कोणते उपाययोजना करेल हे पाहणे गरजेचे आहे.
