महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी दिवाळीच्या तोंडावर एक दिलासादायक बातमी आली आहे. राज्य सरकारने नुकतेच अतिवृष्टी आणि पूरामुळे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यांसाठी नुकसान भरपाईचा नवा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. अनेक दिवसांपासून सरकारकडून मदतीची अपेक्षा ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांना अखेर न्याय मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी अधिक आनंददायी होणार आहे. या लेखात आपण पाहणार आहोत की हा नवा जीआर नेमका कधी काढला गेला, त्यात कोणकोणते जिल्हे समाविष्ट आहेत, किती निधी मंजूर झाला आहे आणि शेतकऱ्यांना पैसे कसे मिळणार आहेत.
शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि तारीख
राज्यात गेल्या काही महिन्यांत अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. ऑगस्ट 2025 ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत महाराष्ट्रातील अनेक भागांत जोरदार पाऊस झाला, नद्या-नाले तुडुंब भरले आणि हजारो हेक्टर क्षेत्रातील पिके पाण्याखाली गेली. अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली होते आणि सरकारकडून मदतीची वाट पाहत होते.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रथम शासन निर्णय घेतला होता. त्यामध्ये राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांचा समावेश होता आणि नुकसान भरपाईचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र काही जिल्हे त्या यादीत राहून गेले होते. आता या उर्वरित जिल्ह्यांसाठी 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी आणखी एक नवा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे त्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही नुकसान भरपाईचा लाभ मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी: राज्य सरकारकडून 253 तालुक्यांसाठी विशेष मदत पॅकेज जाहीर
मंजूर झालेला निधी आणि त्याचा उद्देश
नव्या शासन निर्णयानुसार, राज्य सरकारने एकूण 480 कोटी 50 लाख 37 हजार रुपये इतका निधी मंजूर केला आहे. ही रक्कम पूर्णपणे अतिवृष्टी आणि पूरामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून वितरित केली जाणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) माध्यमातून पाठवला जाणार आहे. यामुळे मध्यस्थ किंवा विलंब होण्याची शक्यता नाही. पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होईल. शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा प्रशासन तयार करत आहे आणि लवकरच रक्कम वाटप सुरू होईल.
कोणते जिल्हे आहेत पात्र यादीत?
या नव्या जीआरमध्ये मुख्यत्वेकरून दोन विभागांतील जिल्ह्यांचा समावेश आहे – अमरावती विभाग आणि छत्रपती संभाजीनगर विभाग.
अमरावती विभागात खालील तीन जिल्हे समाविष्ट आहेत:
1. अकोला
2. बुलढाणा
3. वाशिम
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील खालील दोन जिल्हे पात्र ठरले आहेत:
1. जालना
2. हिंगोली
या सर्व जिल्ह्यांमध्ये ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेती पिकांचे नुकसान झाले होते. काही ठिकाणी पिके पूर्णपणे वाहून गेली, तर काही भागात शेतांमध्ये पाणी साचल्याने पिकांची वाढ थांबली. कापूस, सोयाबीन, तूर, मका, आणि बाजरीसारख्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते.
लाडक्या बहिणींना मोठा दिलासा! माझी लाडकी बहीण योजना केवायसी प्रक्रियेला मुदतवाढ
सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी का महत्वाचा?
राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी आर्थिक संकटात होते. सततच्या पावसामुळे आणि हवामानातील बदलांमुळे उत्पादनात घट झाली होती. अशावेळी सरकारने या जिल्ह्यांसाठी निधी मंजूर करून एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
शासनाने यापूर्वी राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांना नुकसान भरपाईचा लाभ दिला होता. पण ज्या जिल्ह्यांचा समावेश राहिला नव्हता, त्यांना आता या नव्या जीआरद्वारे मदतीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे आता राज्यातील जवळपास सर्व जिल्हे नुकसान भरपाईच्या योजनेखाली आले आहेत शासन निर्णयानुसार, प्रत्येक जिल्ह्याने स्थानिक प्रशासनामार्फत पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करून ती शासनाकडे सादर केली आहे. त्या यादीच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाणार आहे.
डीबीटी पद्धतीमुळे प्रक्रिया पारदर्शक राहणार आहे आणि पैसे वेळेत पोहोचतील. अनेक शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. काही ठिकाणी शेतकरी संघटनांनी सरकारचे आभार मानले आहेत.
Maha DBT मार्फत रब्बी बी बियाणे साठी शेतकरी यादी जाहीर, 10,000 मिळणार ही कागदपत्र जमा करा
| घटक / माहिती | तपशील |
|---|---|
| शासन निर्णयाची तारीख (GR Date) | 15 ऑक्टोबर 2025 |
| पूर्वीचा जीआर जाहीर | 13 ऑक्टोबर 2025 |
| कालावधी (नुकसान झालेला काळ) | ऑगस्ट 2025 ते सप्टेंबर 2025 |
| नुकसानाचे कारण | अतिवृष्टी व पूरामुळे शेती पिकांचे नुकसान |
| एकूण मंजूर निधी | ₹480 कोटी 50 लाख 37 हजार रुपये |
| निधी वितरणाची पद्धत | डीबीटी (Direct Benefit Transfer) मार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात |
| पात्र विभाग | अमरावती विभाग, छत्रपती संभाजीनगर विभाग |
| अमरावती विभागातील जिल्हे | अकोला, बुलढाणा, वाशिम |
| छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जिल्हे | जालना, हिंगोली |
| मुख्य प्रभावित पिके | सोयाबीन, कापूस, तूर, मका, बाजरी इत्यादी |
| लाभार्थी वर्ग | अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी |
| शासन निर्णयाचा उद्देश | अतिवृष्टी आणि पूरामुळे झालेल्या शेती नुकसानीची आर्थिक भरपाई |
| लाभार्थ्यांना रक्कम मिळण्याची पद्धत | थेट बँक खात्यात जमा (DBT) |
| शासनाची पुढील भूमिका | आपत्ती निवारण निधी व विमा योजनांद्वारे तातडीने मदत उपलब्ध करणे |
