MSP for Soybean 2024: मित्रांनो, देशातील शेतकरी वर्गाला शेतीमधून न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार दरबारी वारंवार मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यंदा २०२४च्या खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांकडून आणि शेतकरी संघटनांकडून सोयाबीनसाठी हमीभावाच्या रूपात किमान ६००० रुपये प्रतिक्विंटलचा भाव देण्याची मागणी जोर धरत होती. मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यांतील शेतकरी वर्गाने यासाठी विविध मार्गांनी आवाज उठवला. त्याच अनुषंगाने, महाराष्ट्रातदेखील शेतकरी संघटनांनी विविध प्रकारचे आंदोलन हाती घेतले. मात्र, विधानसभेच्या निवडणुका लागल्यामुळे या मागणीकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष दिलं गेलं असं जाणवतं. सरकारने अशा काळात सोयाबीनसाठी ६००० रुपयांचा भाव देण्याची घोषणा केली आहे, परंतु हा निर्णय निवडणुकीपुरता आहे का, की शेतकऱ्यांना खरंच त्याचा लाभ होणार आहे हे महत्त्वाचे ठरत आहे.
╰┈➤ शेतकऱ्यांच्या हमीभावाची मागणी आणि केंद्राचे याकडे दुर्लक्ष
MSP for Soybean 2024 शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा अशी मागणी वारंवार होत आहे, कारण त्यांना सध्या ४८९९ रुपयांचा हमीभाव जाहीर केलेला असतानाही प्रत्यक्ष विक्री मात्र कमी दरात करावी लागत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना केवळ ४००० ते ३८४२ रुपयांमध्ये आपला सोयाबीन विकावा लागत आहे, त्यामुळे हमीभाव निश्चित असला तरी तो प्रत्यक्षात मिळावा हाच शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे. राज्यभरात महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन प्रमुख राजकीय गटांनी शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी आश्वासनं दिली आहेत. एकीकडे महायुतीने भावांतर योजना लागू करण्याचं आश्वासन दिलं आहे, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीनं एमएसपीवर २०% अनुदान आणि बोनस देण्याची योजना जाहीर केली आहे. अशा प्रकारे, सरकार कोणतेही असो, त्यांचे लक्ष शेतकऱ्यांच्या हितावर आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो, मात्र त्यात कितपत खरीखुरी भावना आहे हे शेतकऱ्यांना अजूनही शंका आहे.
»»—-► राज्यातील 16 जिल्ह्यांतील सुमारे 27 लाख शेतकऱ्यांना 1352 कोटी पीक विमा वाटप सुरू
╰┈➤ भावांतर योजना आणि एमएसपी अनुदानाचे अर्थ
- MSP for Soybean 2024 महायुतीने सादर केलेल्या भावांतर योजनेच्या अंतर्गत,
- शेतकऱ्यांना जरी यावर्षी कमी भावात सोयाबीन विकावं लागलं
- सरकार उर्वरित रक्कम भावांतर योजनेच्या अंतर्गत देण्याचे आश्वासन देत आहे.
- म्हणजे, शेतकऱ्यांना ४००० रुपयांत विक्री करावी लागली तरी शिल्लक रक्कम,
- म्हणजेच जवळपास ८९२ रुपये, त्यांना या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येईल.
मात्र, महाविकास आघाडीने थेट एमएसपीवर २०% अनुदान आणि बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक मोठा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. हे आश्वासन प्रत्यक्षात आल्यास, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची किंमत पूर्णपणे मिळेल आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. परंतु, हा निर्णय सरकारच्या सत्तेत आल्यानंतरच लागू होईल का, याची निश्चितता नाही. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी या निर्णयाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून होते की नाही, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
╰┈➤ विधानसभेच्या निवडणुकीचा आणि हमीभावाच्या घोषणांचा संदर्भ
MSP for Soybean 2024 विधानसभा निवडणुका लागल्यामुळे शेतकरी प्रश्नांना आणि त्यांच्या मागण्यांना अधिक गंभीरतेनं घेतलं जातं. गेल्या काही काळात शेतकरी संघटनांचे नेते रविकांत तुपकर यांनीही सोयाबीनसाठी योग्य दर मिळावा यासाठी आवाज उठवला आहे. अनेकदा शेतमाल अत्यंत कमी दरात विकला जात असल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यांनी अशा प्रकारे आंदोलनं आणि मागण्या केल्या की, त्या लोकांपर्यंत आणि राजकारण्यांपर्यंत पोहोचल्या. या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ६००० रुपयांचा भाव देण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे शेतकरी वर्गात थोडा आनंद व्यक्त झाला आहे. मात्र, या घोषणेनं शेतकऱ्यांच्या मनात शंका उभी केली आहे, की हे फक्त निवडणुकीपुरतं आश्वासन तर नाही ना?
»»—-► ज्या लाडक्या बहिणींना पैसे मिळाले नाही त्यांनी एक काम करा
╰┈➤ केंद्र शासनाची भूमिका आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा
- शेतकऱ्यांना सोयाबीनला रास्त भाव मिळावा
- फक्त राज्याचा विषय नाही, तर केंद्राचा विषय आहे.
- हमीभावाची घोषणा राज्य सरकार करत असली
- त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या मदतीशिवाय शक्य नाही.
- राज्य सरकारांकडे हमीभाव निश्चित करण्याचे अधिकार नसतात.
त्यामुळेच केंद्राने शेतकऱ्यांना अधिक समर्थन देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात पुढाकार घेतल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नावर निश्चित भाव मिळू शकतो आणि त्यांच्या उत्पादनाची आर्थिक स्थिरता राखली जाऊ शकते. याशिवाय, जर केंद्र सरकारने सोयाबीनसाठी स्थिर हमीभाव लागू केला तर शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी आर्थिक दबाव येणार नाही.
»»—-► महिला किसान योजनेतून महिलांना मिळणार 50 हजार रुपये अर्थसहाय्य पहा पात्रता,अर्ज,कागदपत्रे
╰┈➤ शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याचा निर्णय निवडणुकीपुरता आश्वासन नाही, अशी अपेक्षा
MSP for Soybean 2024 शेतकरी वर्गासाठी हा निर्णय त्यांच्या भवितव्याशी जोडलेला आहे. ६००० रुपयांचा हमीभाव लागू होणं हे फक्त निवडणुकीच्या घोषणा न ठरता त्यांचा प्रत्यक्षात लाभ होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांची स्थिती बरीच हलाखीची आहे, आणि या घटनेने त्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होणार आहे. अशा घोषणांच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळत आहे की खरंच त्यांना मदत करण्याचा उद्देश आहे हे पुढच्या काळात स्पष्ट होईल.
