2024-25 च्या रब्बी हंगामासाठी आणि 2025 च्या खरीप हंगामासाठी राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निधी मंजूर: शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजना सुलभ मित्रांनो, या लेखामध्ये आपण पाहणार आहोत की 2024-25 च्या रब्बी हंगामासाठी आणि 2025 च्या खरीप हंगामासाठी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कसा मोठा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये रब्बी हंगामासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा कसा वाटप होणार आहे, खरीप हंगामासाठी कोणत्या पिक विमा योजना राबवल्या जाणार आहेत, तसेच प्रलंबित क्लेम्स कसे सोडवले जात आहेत, याची सविस्तर माहिती दिली आहे.
रब्बी हंगाम 2024-25 साठी 260 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
राज्य शासनाने रब्बी हंगामासाठी 260 कोटी रुपयांचा निधी वाटप करण्यास मंजुरी दिली आहे. यातून 15 कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात वितरित करण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. या निधीचा वापर दोन शासन निर्णयाद्वारे (जी.आर.) करण्यात येणार आहे. याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना होईल.
खरीप हंगाम 2025 साठी 1530 कोटी रुपयांचा निधी वितरित
खरीप हंगाम 2025 साठी शेतकऱ्यांना **1530 कोटी रुपयांचा निधी पिक विमा कंपन्यांना** देण्यात येणार आहे. ही रक्कम भारतीय पिक विमा कंपनी आणि आयसीआयसीआय लोंबार्ड या दोन मुख्य कंपन्यांमार्फत व्यवस्थापित केली जाईल. या निधीचा वापर मुख्यतः पिक विमा योजनांच्या अंमलबजावणी खर्चासाठी होणार आहे.
पिक विमा योजनांची सुधारणा आणि नवीन तंत्रज्ञान
भारतीय पिक विमा कंपनी आणि आयसीआयसीआय लोंबार्डसोबतही अनेक इतर विमा कंपन्यांना सामील करून घेऊन या वर्षीच्या पिक विमा योजनेत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सोप्या आणि जलद पद्धतीने विमा लाभ मिळेल, तसेच क्लेम प्रक्रियाही अधिक पारदर्शक होईल.
शेतकऱ्यांचे प्रलंबित क्लेम्स मंजूर
नांदेड, परभणी, सोलापूर आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये 2024 मध्ये झालेल्या नुकसानाच्या क्लेम्स मंजूर करण्यात आले आहेत. या क्लेम्ससाठीही निधी विभागणी केली गेली असून, शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर त्यांचा हक्क मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत प्रलंबित असलेले क्लेम्स लवकरात लवकर पूर्ण होणार आहेत.
पीक विमा कंपन्यांना 207 कोटींचा निधी
रब्बी हंगामाच्या उर्वरित हिस्स्यासाठी राज्य शासनाने 207 कोटी 5.7 लाख रुपये पिक विमा कंपन्यांना दिले आहेत. या निधीचे वितरण नऊ वेगवेगळ्या कंपन्यांना करण्यात आले आहे. यात भारतीय कृषी विमा कंपनी, चोलामंडलम, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड, ओरिएंटल इन्शुरन्स, रिलायन्स, सबी इंडिया कंपनी आणि युनिव्हर्सल कंपनी यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ‘₹1 मध्ये पिक विमा योजना’
राज्य शासनाने सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी खर्चात, फक्त ₹1 मध्ये पिक विमा सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे शेतकरी सहजपणे विमा घेऊ शकतील आणि त्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण मिळेल.
निधी वितरणाची प्रक्रिया आणि महत्व
शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेला निधी थेट पिक विमा कंपन्यांना अंमलबजावणी खर्चासाठी देण्यात येईल. याचा अर्थ असा की शेतकऱ्यांना निधी थेट दिला जाणार नाही, पण यामुळे विमा कंपन्यांना क्लेम हाताळणीसाठी आवश्यक निधी मिळेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे क्लेम लवकर मंजूर होतील आणि त्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे संदेश
शेतकऱ्यांनी आपल्या पिक विमा क्लेम्सची स्थिती तपासून घ्यावी. ज्यांचे क्लेम मंजूर झाला आहे, त्यांना लवकरच निधी वितरित होईल. शासनाकडून वेळोवेळी नवीन योजना आणल्या जातील. अशा माहिती साठी मराठी यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करणे आणि नवीन अपडेट्स मिळवणे गरजेचे आहे.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर केला आहे. रब्बी हंगामासाठी 260 कोटी आणि खरीप हंगामासाठी 1530 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. पिक विमा योजनांमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना सुलभता देण्यात येणार आहे. या निधीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी होण्यास मदत होईल. मित्रांनो, या महत्त्वाच्या माहितीची सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोच होण्यासाठी हा लेख तुमच्या मित्रपरिवारात जरूर शेअर करा.
