तुकडे बंदी कायदा रद्द: महाराष्ट्रात शेतकरी आणि जमिनीच्या व्यवहारांसाठी ऐतिहासिक निर्णय आज आपण जाणून घेणार आहोत महाराष्ट्रातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि दीर्घकाळापासून चर्चा होणाऱ्या तुकडे बंदी कायदा रद्द या निर्णयाबद्दल. या लेखात आपण पाहणार आहोत हा कायदा काय होता, तो रद्द का करण्यात आला, या निर्णयाचा शेतकरी आणि जमिनीच्या व्यवहारांवर काय परिणाम होणार आहे, आणि भविष्यात यामुळे कशा प्रकारे जमिनीचा व्यवहार सुलभ होईल. तर चला, प्रत्येक मुद्दा सोप्या आणि स्पष्ट शब्दात पाहूया.
तुकडे बंदी कायदा म्हणजे काय?
तुकडे बंदी कायदा हा कायदा महाराष्ट्रात जमिनीच्या व्यवहारांवर एक मोठी मर्यादा घालणारा होता. यानुसार, एखादी व्यक्ती लहान लहान तुकडे म्हणजे 1, 2 किंवा 5 गुंठ्यांपेक्षा कमी जमिनीत तुकडे करून त्यांना विकू शकत नव्हती. कारण शासनाचं म्हणणं होतं की, अशी छोटी जमीन शेतीसाठी योग्य नसते, त्यामुळे शेतीचं उत्पादन कमी होतं आणि शेती आर्थिक दृष्टिकोनातून टिकत नाही. या कायद्यामुळे अनेक शेतकरी आणि जमिनीचे मालकांचे व्यवहार अडकले होते. हजारो लोकांना जमिनीच्या तुकड्यांची खरेदी विक्री करणे शक्य नव्हतं. अनेकांना त्यांची जमीन विक्री करता येत नव्हती, त्यामुळे घर बांधण्याचं स्वप्न देखील अधुरं राहिलं.
हा कायदा रद्द करण्यामागील कारणं
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सूचने दिल्या होत्या. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिनांक 9 जुलै 2025 रोजी हा मोठा निर्णय घेतला आणि तुकडे बंदी कायदा रद्द केला.
या निर्णयाने या कायद्याने घातलेली बंदी हटवली आणि जमिनीवरील व्यवहारांसाठी नवे मार्ग उघडले.
या निर्णयाचे मुख्य फायदे काय आहेत?
- जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांची विक्री आणि खरेदी आता शक्य होणार आहे.
- ज्यांनी पूर्वी प्लॉटिंग केली होती त्यांची नोंदणी आता वैद्य (कायदेशीर) ठरणार आहे.
- आगामी 15 दिवसांत स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जाहीर होणार आहे, ज्यात व्यवहाराची प्रक्रिया कशी
- होईल याची माहिती दिली जाईल.
- 7/12 भू-अभिलेख नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
- एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल जी अर्ज कसा करायचा आणि जुने व्यवहार कसे वैद्य ठरवायचे हे ठरवेल.
जिल्हाधिकारी, महसूल प्रशासन, शहरी विकास आणि कायदेशीर सल्लागार यांचा समन्वय होऊन व्यवहारांना वेग आणि सुगमता मिळेल. - बँकांनाही यामुळे विश्वास वाढेल, त्यामुळे जमिनीवरील व्यवहारांना कर्ज घेणे सुलभ होणार आहे.
- शेतकरी आणि जमिनीच्या व्यवहार करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
- शहरीकरण आणि विकासासाठी याचा मोठा आधार होणार आहे.
तुकडे बंदी कायदा रद्द म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी काय?
तुकडे बंदी कायदा असताना, वारसा हक्कामुळे जमिनीचे तुकडे इतके छोटे झाले होते की त्यावर सिंचन, ट्रॅक्टरसारखी शेतीची यंत्रे वापरणे कठीण झाले होते. त्यामुळे शेती आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात जात होती.
या कायद्याच्या रद्दीनंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर पूर्ण हक्क मिळणार आहेत. छोटे प्लॉट विक्रीसाठी किंवा खरेदीसाठी आता कुठल्याही अडथळ्याशिवाय उपलब्ध असतील.
हे बदल शेती उद्योगाला चालना देतील आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत करतील.
शहरी विकासासाठी हा निर्णय कसा महत्त्वाचा आहे?
शहरी भागात नागरिक क्षेत्र (रेसिडेन्शियल प्लॉट) तयार होत आहे. पूर्वीच्या कायद्यामुळे लहान प्लॉट खरेदी-विक्री अडचणीत होती. आता अशा जमिनींचा व्यवहार होण्यास कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.
यामुळे शहरातील लोकांच्या घरबांधणीसाठी जमिनीची उपलब्धता वाढेल. तसेच नवीन रिहायशी प्रकल्पांना चालना मिळेल. शहरीकरण आणि नागरी विकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय एक मोठा टप्पा आहे.
- मंत्र्यांनी सांगितले आहे की, येत्या 15 दिवसांत एसओपी जाहीर केली जाईल. ही एसओपी व्यवहार कसे करायचे
- आणि प्रक्रिया कशी पार पाडायची याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन देईल.
शासनाने यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली आहे, ज्यात जिल्हाधिकारी, महसूल विभाग, शहरी विकास - अधिकारी आणि कायदेशीर सल्लागार सहभागी असतील.
- ही समिती जमिनीच्या व्यवहारांबाबतच्या अडचणी दूर करण्यासाठी काम करेल. त्यामुळे नागरिकांना जमिनीच्या
- व्यवहारांमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही.
मित्रांनो, तुकडे बंदी कायदा रद्द हा निर्णय महाराष्ट्रासाठी एक नवा अध्याय आहे. लाखो शेतकरी आणि जमिनीचे व्यवहार करणाऱ्या लोकांसाठी हे एक मोठं दिलासा आहे. या निर्णयामुळे जमिनीच्या व्यवहारांची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि कायदेशीर होणार आहे. शहरीकरण, विकास आणि शेती व्यवसायासाठी याचा मोठा फायदा होणार आहे. शासनाने बदलत्या काळानुसार हा निर्णय घेतल्याने जमिनीवरील हक्क सुरक्षित होतील आणि लोकांना त्यांच्या जमिनीवर योग्य वापर करता येईल.
