मित्रांनो, संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाने ज्या बैठकीकडे आशेने डोळे लावले होते, ती अत्यंत महत्त्वाची बैठक अखेर पार पडली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली असून, यामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी काही निर्णायक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत या बैठकीत काय घडले, कर्जमाफीसंदर्भात सरकारने कोणते पाऊल उचलले, रब्बी हंगामासाठी कोणत्या प्रकारचे अनुदान दिले जाणार आहे, तसेच कर्जवसुलीवरील स्थगिती आणि समितीच्या पुढील कामकाजाबाबतची सविस्तर माहिती.
मुख्य विषय: शेतकरी आंदोलनाचे यश आणि मुख्यमंत्री बैठक
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनामध्ये कर्जमाफी, शेतमालाचे भाव, पिकविमा आणि इतर अनेक मागण्यांचा समावेश होता. राज्यभरातून शेतकऱ्यांनी या आंदोलनाला मोठा पाठिंबा दिला. अखेर सरकारला याची दखल घ्यावी लागली आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः शेतकरी नेते बच्चू कडू यांना चर्चेसाठी बोलावले.
ही बैठक अनेक शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्यामुळे सर्वांचे लक्ष तिच्याकडे लागले होते. बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली आणि कर्जमाफीसाठी ठोस भूमिका मांडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले.
मुख्यमंत्र्यांची घोषणा: रब्बी हंगामासाठी थेट अनुदान देण्यास सुरुवात
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की सध्या राज्यातील बहुतांश शेतकरी रब्बी हंगामाच्या तयारीत आहेत. या हंगामात बियाणे, खत आणि इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी मोठा खर्च येतो. अनेक शेतकरी मागील कर्जामुळे अडचणीत आहेत. त्यामुळे सरकारने ठरवले आहे की रब्बी हंगामासाठी लागणारे निविष्ठा अनुदान आणि चरबी अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
यामुळे शेतकऱ्यांना हंगामाच्या सुरुवातीला तातडीची आर्थिक मदत मिळेल आणि शेतीचे नियोजन सुलभ होईल. या योजनेचा लाभ राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे. ही घोषणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितले की शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे आणि त्यांना योग्य वेळी मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
कायमस्वरूपी कर्जमुक्तीसाठी समिती गठीत
या बैठकीतील आणखी एक मोठा निर्णय म्हणजे कायमस्वरूपी कर्जमुक्तीसाठी शासनाने एक विशेष समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी परदेशी साहेब यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती पुढील सहा महिन्यांमध्ये राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा अभ्यास करून शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे.
या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट असेल — कोणत्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची, कोणत्या निकषांनुसार करायची, किती रकमेपर्यंत करायची, आणि पुढे अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये म्हणून काय उपाययोजना करता येतील, याचा सखोल अभ्यास करणे.
एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ही समिती आपला अभ्यास पूर्ण करून अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे शासन जूनच्या अखेरीस म्हणजेच 30 जूननंतर कर्जमाफीची अंतिम घोषणा करेल. यामुळे पुढील खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
कर्जवसुलीला स्थगिती – शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा
मुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले की शासनाने सध्या शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुली प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. म्हणजेच बँका किंवा वित्तीय संस्था शेतकऱ्यांकडून सध्या कोणतीही वसुली करणार नाहीत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याशिवाय, शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खत आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या इतर वस्तूंसाठी अनुदान स्वरूपात रक्कम दिली जाणार आहे. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल, जेणेकरून कोणत्याही मध्यस्थांमुळे निधी अडणार नाही.
शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आणि नवीन सुरुवात
या बैठकीमुळे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले शेतकरी आता थोडा दिलासा अनुभवत आहेत. रब्बी हंगामासाठी थेट अनुदान, कर्जवसुलीवरील स्थगिती आणि कर्जमाफीसाठी ठरवलेले वेळापत्रक हे शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक संकेत आहेत.
जर शासनाने दिलेली वेळमर्यादा पाळली आणि समितीचा अहवाल योग्य वेळी सादर झाला, तर पुढील हंगामाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमुक्त होऊ शकतात. त्यामुळे ही घोषणा केवळ आर्थिक नाही, तर मानसिक दिलासाही देणारी आहे.
