शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना अनुदान, थकीत कर्जाची माफी

सन 2026 च्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा झाली आहे. मात्र अद्याप मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नाही. या कर्जमाफीत कोण पात्र आहे, कोणती कर्जे माफ होणार, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय मिळणार, कोणत्या बँकांचा समावेश आहे आणि पुढे काय होणार — हे सगळं आपण या लेखात सविस्तर आणि सोप्या भाषेत जाणून घेणार आहोत.

कर्जमाफीची घोषणा झाली, पण संभ्रम कायम

मुख्य मुद्दा: 2026 च्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा झाली असली तरी अजून मंत्रिमंडळाची मंजुरी नाही आणि शासन निर्णय निघालेला नाही.

सन 2026 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी कर्जमाफीची मोठी घोषणा केली. ३० जून २०२६ पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. ही बातमी ऐकून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा वाटला. मात्र त्यानंतर रोज नवनवीन बातम्या येऊ लागल्या. कधी एक सांगितलं जातं, कधी दुसरं सांगितलं जातं. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम पसरला आहे. अनेक शेतकरी विचारत आहेत की आपल्याला या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार की नाही. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की पात्र शेतकऱ्यांची माहिती जमा करण्यात आली आहे. ती माहिती शासनाला सादर करण्यात आली आहे. याच्यावर बैठकाही झाल्या आहेत. अधिकची माहिती मागवण्यात आली आहे. अहवालही सादर झाला आहे. परंतु अद्यापही मंत्रिमंडळाने या कर्जमाफीला औपचारिक मंजुरी दिलेली नाही. शासन निर्णय म्हणजे जीआर अजून निघालेला नाही. त्यामुळे नेमकी कर्जमाफी कशी होणार, याचे स्पष्ट चित्र अजून समोर आलेले नाही. मात्र मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री आणि इतर मंत्री महोदयांनी वेळोवेळी जी माहिती दिली आहे, त्याच्या आधारे काही महत्त्वाचे निकष समोर आले आहेत. त्याच माहितीच्या आधारे आपण हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

कोणते शेतकरी या कर्जमाफीत पात्र असणार?

मुख्य मुद्दा: अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनाच या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. बहुभूधारक शेतकरी या कर्जमाफीतून वगळले जाणार आहेत.

या कर्जमाफीचा सर्वात महत्त्वाचा निकष म्हणजे जमिनीचे क्षेत्र. ज्या शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे, म्हणजेच बहुभूधारक शेतकरी, ते या कर्जमाफीतून पूर्णपणे वगळले जाणार आहेत. फक्त अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर ज्या शेतकऱ्यांकडे कमी जमीन आहे, जे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत, त्यांनाच ही कर्जमाफी मिळणार आहे. याशिवाय दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत पीक कर्जे या कर्जमाफीत घेतली जाणार आहेत. म्हणजे दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना फक्त दोन लाखांपर्यंतच कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता आहे. हे निकष अजून पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाहीत, परंतु आत्तापर्यंत आलेल्या माहितीनुसार हे चित्र दिसत आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि जीआर आल्यानंतरच हे सगळे निकष अधिकृतपणे जाहीर होतील.

कोणत्या वर्षांची कर्जे माफ होणार?

मुख्य मुद्दा: २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांमधील ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकीत कर्जे या कर्जमाफीत येणार आहेत.

ही कर्जमाफी नक्की कोणत्या काळातील कर्जांसाठी आहे, हा प्रश्न अनेक शेतकऱ्यांना पडला आहे. त्याचे उत्तर असे आहे की २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये थकीत असलेली कर्जे या कर्जमाफीत समाविष्ट केली जाणार आहेत. या कर्जांची मर्यादा ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या कर्जांपर्यंत आहे. म्हणजे जे कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत होते, तेच या कर्जमाफीत घेतले जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने अल्पमुदतीची पीक कर्जे घेतली जाणार आहेत. अल्पमुदतीची पीक कर्जे म्हणजे जी कर्जे एका हंगामासाठी घेतली जातात, ती होय. ही कर्जे खरीप किंवा रब्बी हंगामासाठी घेतली जातात आणि त्याच वर्षी परत करायची असतात. अशा प्रकारच्या कर्जांना या कर्जमाफीत प्राधान्य दिले जाणार आहे. मध्यम मुदतीच्या कर्जांबाबत अजून स्पष्टता नाही. सरकारने त्याबाबत अधिक माहिती मागवली आहे. शक्य आहे की मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मुद्द्यावर निर्णय होईल. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी मध्यम मुदतीचे पीक कर्ज घेतले आहे, त्यांनी अजून थांबणे आवश्यक आहे.

कोणत्या बँकांची कर्जे या कर्जमाफीत येणार?

मुख्य मुद्दा: जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची कर्जे प्राधान्याने पात्र असतील. त्यानंतर खाजगी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचाही समावेश होण्याची शक्यता आहे.

बँकेचा प्रश्नही अनेक शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. माझे कर्ज कोणत्या बँकेत आहे, त्याला माफी मिळेल का, हा प्रश्न वारंवार विचारला जातो. या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची कर्जे या कर्जमाफीत प्राधान्याने पात्र केली जातील. महाराष्ट्रात बहुतेक शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती बँक किंवा विविध कार्यकारी सोसायट्यांमार्फत पीक कर्ज घेतात. त्यांना या कर्जमाफीचा लाभ आधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर खाजगी बँका, केंद्रीय बँका आणि इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील कर्जेही या कर्जमाफीत समाविष्ट केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र यांचा समावेश नंतरच्या टप्प्यात होईल असे दिसते. सध्या प्राधान्य फक्त अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांना आहे. मध्यम मुदतीच्या कर्जांचा समावेश होण्यासाठी अजून काही काळ लागेल असे दिसते.

नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान

मुख्य मुद्दा: गेल्या तीन वर्षांत नियमितपणे पीक कर्ज परत फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्ज भरले, त्यांना या कर्जमाफीत काय मिळणार, असा प्रश्न अनेक प्रामाणिक शेतकऱ्यांना पडला आहे. शासनाने या शेतकऱ्यांचाही विचार केला आहे. जे शेतकरी नियमितपणे आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान मिळण्यासाठी गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये म्हणजे २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या वर्षांमध्ये नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड केलेली असणे आवश्यक आहे. मागच्या कर्जमाफीच्या वेळी तीन वर्षांपैकी दोन वर्षे नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जात होते. परंतु या वेळी तीनही वर्षे नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच हे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार असल्याचे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले आहे. यावर्षी सुद्धा ३० जून २०२६ पर्यंत कर्ज नियमित करण्याची संधी शेतकऱ्यांना आहे. वेगवेगळ्या बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना कर्ज रिन्यूवल करण्यासाठी सांगितले जात आहे. अनेक शेतकरी हे कर्ज भरत आहेत जेणेकरून ते या प्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र होतील. ज्या शेतकऱ्यांनी अजून कर्ज नियमित केले नाही, त्यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी ते नक्की करावे.

मंत्रिमंडळाची मंजुरी कधी येणार?

मुख्य मुद्दा: मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि जीआर आल्यानंतरच कर्जमाफीचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी धीर धरणे गरजेचे आहे.

सध्या सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की मंत्रिमंडळाची मंजुरी कधी मिळणार. शासनाने पात्र शेतकऱ्यांची माहिती मागवली आहे, अहवाल तयार झाला आहे, बैठकाही झाल्या आहेत. आता फक्त मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर शासन निर्णय म्हणजे जीआर काढला जाईल. त्या जीआरमध्ये सगळे निकष, अटी, बँकांची यादी, पात्र शेतकऱ्यांची माहिती यासगळ्याचा तपशील असेल. त्यानंतरच कर्जमाफीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होईल. तोपर्यंत जे शेतकरी अस्वस्थ आहेत, त्यांनी थोडा धीर धरणे आवश्यक आहे. एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे की ३० जून २०२६ ही अंतिम मुदत सरकारने सांगितली आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांत मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणे आणि जीआर निघणे अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांनी आत्ता काय करायला हवे?

मुख्य मुद्दा: ३० जून २०२६ पूर्वी कर्ज नियमित करण्याची संधी आहे. शेतकऱ्यांनी बँकेशी संपर्क साधून आपले कर्ज खाते अद्यावत ठेवावे.

शेतकऱ्यांसाठी आत्ता सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे आपले कर्ज खाते बँकेत जाऊन तपासणे. थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपले नाव पात्र यादीत येण्यासाठी सध्या काही करण्याची गरज नाही. ती प्रक्रिया बँक आणि शासन मिळून करत आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळवायचे आहे, त्यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी आपले पीक कर्ज नियमित करणे आवश्यक आहे. बँकेत जाऊन कर्ज रिन्यूवल करा. जुने कर्ज फेडून नवे कर्ज घ्या. जेणेकरून तुम्ही नियमित परतफेडीचा लाभ घेण्यासाठी पात्र राहाल. याशिवाय आपले सर्व कागदपत्रे, म्हणजे सातबारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक, हे अद्यावत ठेवा. कर्जमाफीचा जीआर आल्यानंतर कागदपत्रांची तपासणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आधीच तयारी असलेली बरी.

थोडक्यात सांगायचे तर…

सन 2026 च्या कर्जमाफीबाबत सध्या जी माहिती उपलब्ध आहे ती अशी आहे. अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची दोन लाखांपर्यंतची अल्पमुदतीची पीक कर्जे माफ होणार आहेत. २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षांतील ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकीत कर्जे यात येणार आहेत. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना प्राधान्य असेल. मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि जीआर आल्यानंतर सगळे स्पष्ट होईल. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता आपले कर्ज नियमित करण्यावर लक्ष द्यावे आणि पुढील अपडेटची वाट पहावी.

शेतकरी कर्जमाफी, पीक विमा आणि शेती योजनांशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या अपडेटसाठी नियमित माहिती घेत राहा.