महाराष्ट्रातील नियमित शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन पर अनुदान योजनेची संपूर्ण माहिती या लेखात आपण पाहणार आहोत की राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या प्रोत्साहन पर अनुदान योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार, त्यासाठी कोणत्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात, किती रक्कम मिळेल, आणि कोणाला हा लाभ मिळणार नाही हे सगळे एकत्र आणि सविस्तर
महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे, पण ती फक्त एकाच प्रकारची नाही. तिचे तीन वेगळे भाग आहेत आणि प्रत्येक भाग वेगळ्या परिस्थितीतल्या शेतकऱ्यासाठी आहे. पहिल्या भागात दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असलेल्यांना थेट कर्जमाफी मिळणार आहे. दुसऱ्या भागात दोन लाखांवरील कर्जासाठी OTS म्हणजे एकरकमी परतफेड योजना आहे. आणि तिसरा भाग जो सगळ्यात वेगळा आणि थोडा नवीन विचारांचा आहे तो म्हणजे नियमितपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन पर अनुदान. या तिसऱ्या भागाबद्दलच सगळ्यात जास्त प्रश्न येत आहेत, कारण हे थेट कर्जमाफी नाही. हे बक्षीस आहे त्या शेतकऱ्यासाठी ज्याने कधीही कर्ज थकवले नाही, शांतपणे हप्ते भरत राहिला, आणि तरीही त्याच्या पदरात कधी काही पडले नाही. वर्षानुवर्षे एक तक्रार होती की कर्ज बुडवणाऱ्यांना माफी मिळते पण वेळेत भरणाऱ्याला काय मिळते? या योजनेने त्या प्रश्नाला थोडे उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला आहे ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान.
पात्रता नक्की काय आहे हे नीट समजून घ्या
या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी शेतकऱ्याने २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेतलेले आणि वेळेवर फेडलेले असावे लागते. तिन्ही वर्षे नाही फक्त दोन वर्षे पुरेसे आहेत, पण ते दोन वर्षे नियमित असणे जरुरीचे आहे. हा कालावधी १ एप्रिल २०२२ पासून ३० जून २०२५ पर्यंत धरण्यात आला आहे. पण इथेच थांबत नाही आणखी एक अट आहे जी खूप महत्त्वाची आहे. जर शेतकऱ्याने २०२४-२५ मध्ये किंवा २०२५-२६ मध्ये अल्पमुदतीचे नवीन पीक कर्ज घेतले असेल, तर ते ३० जून २०२६ पूर्वी फेडणे बंधनकारक आहे. ते न केल्यास अनुदान मिळणार नाही.
उदाहरणार्थ एखाद्या शेतकऱ्याने २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मध्ये वेळेत कर्ज भरले, पण आता २०२५-२६ मध्ये नवीन कर्ज घेतले आहे तर त्याला ते ३० जून २०२६ पूर्वी फेडावे लागेल, तरच अनुदान मिळेल. दुसरे उदाहरण घ्या एखाद्याने २०२२-२३ आणि २०२३-२४ मध्ये कर्ज भरले, २०२४-२५ मध्ये कर्जच घेतले नाही, आणि आता २०२५-२६ मध्ये घेतले तरीही त्याला ३० जून २०२६ पूर्वी ते फेडावेच लागेल. आणि जर एखाद्याचे कर्ज २०२४-२५ मध्ये थकलेले असेल, तर तो थेट कर्जमाफी योजनेत जाईल प्रोत्साहन अनुदान त्याला मिळणार नाही. एकाच शेतकऱ्याला दोन योजनांचा लाभ एकाच वेळी मिळणार नाही हे पूर्णपणे स्पष्ट आहे. त्यामुळे स्वतःची बँक रेकॉर्ड नीट बघणे खूप गरजेचे आहे कोणत्या वर्षी कर्ज घेतले, कोणत्या वर्षी फेडले, आणि आता काही बाकी आहे का हे सगळे आधी तपासा.
किती पैसे मिळतात रकमेचा हिशोब
जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये हे बहुतेकांना माहीत आहे. पण ज्यांचे कर्जच ५० हजारांपेक्षा कमी आहे, त्यांचे काय? त्यांना मुद्दल आणि व्याज मिळून जी एकत्रित रक्कम होते ती पूर्ण दिली जाईल. समजा एखाद्या शेतकऱ्याचे मुद्दल ३० हजार आणि व्याज ५ हजार आहे, तर त्याला ३५ हजार रुपये मिळतील. कर्ज एक लाख असेल तरी ५० हजारच, दोन लाख असेल तरी ५० हजारच, तीन लाख असेल तरीही ५० हजारच वरची मर्यादा कुठेच बदलत नाही. खालची मर्यादा मात्र ५ हजार रुपये आहे म्हणजे त्यापेक्षा कमी रक्कम कोणालाही मिळणार नाही. हे अनुदान वैयक्तिक शेतकऱ्याला मिळेल, जमिनीला किंवा कुटुंबाला नाही म्हणजे एकाच कुटुंबात दोन वेगळ्या शेतकऱ्यांचे खाते वेगळे असेल तर दोघांना वेगळा लाभ मिळू शकतो, पण एकाला एकच वेळ.
कोणत्या बँकांचे कर्ज या योजनेत मोडते?
राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था या सगळ्यांमधून घेतलेले पीक कर्ज या योजनेत समाविष्ट आहे. म्हणजे गावातील सोसायटीतून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा हा लाभ मिळेल, ज्यांना अनेकदा अशा योजना लागू होत नाहीत असे वाटत असते. कुठली विशिष्ट बँक असावी असे काही बंधन नाही मान्यताप्राप्त कुठल्याही ठिकाणचे कर्ज चालेल.
अर्जासाठी काय तयार ठेवावे?
लाभ घेण्यासाठी दोन गोष्टी बंधनकारक केलेल्या आहेत आधार प्रमाणीकरण आणि फार्मर आयडी. आधार बँकेशी लिंक नसेल किंवा फार्मर आयडी नोंदणी झाली नसेल, तर अर्ज पुढे जाणार नाही. हे दोन्ही आधीच करून ठेवणे शहाणपणाचे आहे योजना उघडल्यावर शेवटच्या क्षणी धावपळ करण्यापेक्षा आत्ताच गावातील CSC सेंटर किंवा तलाठी कार्यालयात जाऊन हे काम करून घ्या.
कोणाला हा लाभ मिळणार नाही ही यादी वाचणे गरजेचे आहे
महाराष्ट्रातील विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा-राज्यसभा-विधानसभा-विधानपरिषदेचे सदस्य, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपंचायतचे नगरसेवक हे सगळे या योजनेसाठी पात्र नाहीत. केंद्र किंवा राज्य शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचारी ज्यांचे मासिक वेतन २५ हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही लाभ मिळणार नाही पण ज्यांचे वेतन २५ हजारांपेक्षा कमी आहे त्यांना मिळू शकतो. एसटी महामंडळ, महावितरण, MIDC अशा सार्वजनिक उपक्रमांत काम करणाऱ्यांनाही हीच वेतनाची अट लागू आहे.
निवृत्तीवेतन मिळवणाऱ्यांपैकी ज्यांना महिना २५ हजारांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळते ते पात्र नाहीत, पण २५ हजारांखाली असेल तर ते पात्र ठरतात. आयकर रिटर्न भरणारे म्हणजे जे इन्कम टॅक्स भरतात, त्यांना या योजनेचा फायदा होणार नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी दूध संघ, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक आणि जे कर्मचारी २५ हजारांपेक्षा जास्त वेतन घेतात ते सुद्धा पात्र नाहीत. सरळ सांगायचे तर ज्यांना दुसरे चांगले उत्पन्न आहे, जे राजकीय पदावर आहेत, किंवा जे आयकर भरतात त्यांच्यासाठी ही योजना नाही. ती खऱ्या अर्थाने छोट्या शेतकऱ्यासाठी आहे ज्याचे पीक कर्ज हेच त्याचे मुख्य कर्ज असते.
कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन दोन्ही एकत्र नाही, हे लक्षात राहू द्या
जो शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेणार आहे, त्याला प्रोत्साहन पर अनुदान मिळणार नाही आणि जो प्रोत्साहन अनुदान घेणार त्याला कर्जमाफी नाही. दोन्हीपैकी एकच निवडायचे. कर्ज थकले असेल तर कर्जमाफीचा मार्ग, आणि नियमित भरले असेल तर प्रोत्साहन अनुदानाचा मार्ग. हे दोन वेगळे रस्ते आहेत, ते एकत्र चालत नाहीत.
ही योजना सगळे प्रश्न सोडवणार नाही, हे खरे आहे. ५० हजार रुपये म्हणजे शेतकऱ्याचे सगळे दुखणे बरे होणार नाही. पण ज्यांनी वर्षानुवर्षे शांतपणे कर्ज भरले, थकवले नाही, कुठल्याही माफीची वाट पाहिली नाही त्यांना निदान एक पावती मिळाली आहे की तुमचे काम दिसले. OTS योजना आणि दोन लाखांवरील कर्जाबद्दल अधिक माहिती घ्यायची असेल तर जिल्हा बँकेत किंवा तलाठी कार्यालयात जाऊन विचारा. आधार लिंक करा, फार्मर आयडी मिळवा, आणि अर्ज सुरू होण्याआधीच तयार राहा.
