पत्नीच्या नावावर जमीन का असणे आवश्यक बनले आहे, लक्ष्मी मुक्ती योजना कशी सुरू झाली आणि तिचा कायदेशीर आधार काय आहे, सातबारावर पत्नीचे नाव लावण्याची प्रक्रिया नक्की कशी असते, तहसीलदारांना द्यायच्या अर्जाचा संपूर्ण नमुना, प्रतिज्ञापत्राचा नमुना शब्दांसहित, कोणती कागदपत्रे लागतात आणि कुठे काय द्यायचे, आणि अर्ज केल्यानंतर पुढे नक्की काय होते हे सगळे एकत्र, सोप्या शब्दांत.
शेतकऱ्यांच्या पत्नींच्या नावावर जमीन का नसते?
महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी कुटुंबांमध्ये जमीन पुरुषाच्या नावावर असते. आजोबांच्या नावावर आलेली जमीन वडिलांच्या नावावर आली, वडिलांकडून मुलाच्या नावावर आली. या साखळीत महिलेचे नाव कुठेही येत नाही. पण हे केवळ परंपरेमुळे झाले, कायद्यामुळे नाही. कायद्याने महिलेला सहिस्सेदार होण्याचा अधिकार आहे, पण तो अधिकार वापरण्याची माहितीच बहुतांश कुटुंबांना नाही. शेतात राबणारी, पीक निघाल्यावर बाजारात जाणारी, कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी रात्र-रात्र जागणारी स्त्री तिच्या नावावर त्याच शेताचा एक तुकडाही नोंद नसतो. जोपर्यंत हे चित्र बदलत नाही, तोपर्यंत महिलांना अनेक सरकारी योजनांचा पूर्ण लाभ घेता येणार नाही. हेच वास्तव बदलण्यासाठी लक्ष्मी मुक्ती योजना आहे.
चळवळीतून जन्मलेली योजना चांदवडपासून महाराष्ट्रापर्यंत
लक्ष्मी मुक्ती योजना ही सरकारने एकट्याने काढलेली योजना नाही. ती एका दीर्घ संघर्षातून जन्मली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड हे एक तालुक्याचे छोटे ठिकाण. १९८६ मध्ये इथून शेतकरी संघटनेने एक आंदोलन सुरू केले. मागणी होती शेतकऱ्याच्या पत्नीला त्याच्या जमिनीत कायदेशीर वाटा मिळावा. ती शेतात उन्हातान्हात काम करते, पिकाची काळजी घेते, सगळ्या संकटात पतीच्या बरोबर उभी राहते मग जमिनीवर तिचे नाव का नाही? हा प्रश्न आंदोलनाचे केंद्र होता. सहा वर्षे हे आंदोलन वेगवेगळ्या रूपांत सुरू राहिले. शेवटी त्याची दखल राज्य शासनाला घ्यावी लागली. १९९२ मध्ये मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या सरकारने एक शासन परिपत्रक काढले. हे परिपत्रक फार मोठे नव्हते चार-पाच ओळींचे. पण त्या चार ओळींनी महाराष्ट्रातील लाखो महिलांसाठी एक नवा दरवाजा उघडला. परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले की पती हयात असतानाही, त्याच्या स्वेच्छापूर्वक संमतीने, पत्नीचे नाव शेतजमिनीच्या सातबारावर सहिस्सेदार म्हणून नोंदवता येते. हे परिपत्रक महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या तरतुदींशी सुसंगत होते. त्यामुळे हे केवळ एक घोषणा नव्हती, तर कायदेशीर आधार असलेली एक तरतूद होती.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता काय सांगते?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये वारसा हक्काबाबत तरतूद आहे. त्यानुसार शेतकऱ्याचे निधन झाले तर त्याच्या वारसांमध्ये पत्नीचाही समावेश होतो आणि पत्नीचे नाव जमिनीवर येते. पण ही तरतूद पतीच्या मृत्यूनंतरची आहे. पती जिवंत असताना त्याने स्वतःहून पत्नीला सहिस्सेदार करायचे असेल तर ती तरतूद या संहितेत थेट नव्हती. १९९२ च्या परिपत्रकाने हीच उणीव भरून काढली. त्यामुळे आता पती हयात असताना, त्याच्या स्वेच्छेने आणि लेखी संमतीने, पत्नीचे नाव सातबारावर सहिस्सेदार म्हणून नोंदवण्याची प्रक्रिया कायदेशीरपणे शक्य झाली. हे नाव म्हणजे संपूर्ण मालकी नाही, तर सहिस्सा आहे म्हणजे पती आणि पत्नी दोघेही त्या जमिनीचे कायदेशीर सहिस्सेदार असतात. जमीन विकायची असेल तर दोघांची संमती लागते, कर्ज घ्यायचे असेल तर दोघांची संमती लागते. यामुळे महिलेला एक प्रकारचा आर्थिक आणि कायदेशीर संरक्षणाचा थर मिळतो.
आज हे का इतके गरजेचे बनले आहे?
काही वर्षांपूर्वी सातबारावर पत्नीचे नाव असणे एक चांगली गोष्ट होती एक ऐच्छिक निर्णय. आता ते जवळपास आवश्यक बनले आहे. कारण सरकारच्या कृषी योजनांमध्ये महिला लाभार्थ्यांना प्राधान्य द्यायचे धोरण आले आहे. महाडीबीटी पोर्टलवरील बहुतांश योजनांमध्ये ३०% ते ५०% लाभ महिलांसाठी राखीव असतो. फळबाग योजना, ठिबक सिंचन, कृषी यंत्र अनुदान, शेडनेट, पॉलीहाऊस या सगळ्यांमध्ये महिला अर्जदारांना प्राधान्य असते. मात्र या योजनांमध्ये महिला म्हणून अर्ज करायचा असेल तर त्या महिलेच्या नावावर जमीन असणे अनिवार्य असते. जर सातबारावर फक्त पतीचे नाव असेल, तर पत्नी स्वतंत्र अर्जदार म्हणून त्या योजनेत उभी राहू शकत नाही. याचा अर्थ कुटुंबाला मिळू शकणाऱ्या अनुदानाची संधी वाया जाते. याउलट पत्नीचे नाव सातबारावर असेल तर एकाच शेतासाठी पती आणि पत्नी दोघेही वेगवेगळ्या योजनांसाठी अर्ज करू शकतात. एका कुटुंबाला दोन ओळी उघड्या होतात. आजच्या काळात हे फार मोठे आर्थिक महत्त्व आहे.
अर्जाचा नमुना शब्दांसहित
तहसीलदार कार्यालयात द्यायच्या अर्जाचा नमुना खालीलप्रमाणे असतो. हा नमुना साध्या कागदावर लिहिता येतो, स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नाही.
प्रती,
तहसीलदार साहेब,
तालुका , जिल्हा .
विषय: सातबारा उताऱ्यावर पुरुषाच्या नावासोबत पत्नीचे नाव सहिस्सेदार म्हणून नोंदवणे बाबत.
अर्जदाराचे नाव: \_
मोबाईल नंबर: \_\_\_\_\_\_
महोदय,
वरील विषयानुसार विनंती अर्ज सादर करण्यात येतो की, मी (स्वतःचे पूर्ण नाव), मौजे (गावाचे नाव), तालुका , जिल्हा येथील रहिवाशी असून माझ्या नावे सर्वे नंबर (जे सर्वे नंबर आहेत ते लिहावेत) मधील शेतजमीन आहे. सदर जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर माझ्या नावासोबत माझ्या पत्नी (पत्नीचे संपूर्ण नाव) यांचे नाव सहिस्सेदार म्हणून नोंदवण्यात यावे. याकरिता आवश्यक कागदपत्रे या अर्जासोबत सादर करत आहे. सदर कागदपत्रांची यादी खालीलप्रमाणे
१. रहिवासी दाखला
२. पॅन कार्ड
३. रेशन कार्ड (पत्नीचे नाव असलेले)
४. पती-पत्नी दोघांचे मतदान कार्ड
५. पती-पत्नी दोघांचे आधार कार्ड
६. शेतजमिनीचा सातबारा उतारा
७. विवाह प्रमाणपत्र / पोलीस पाटील दाखला
८. पतीचे नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र (अॅफिडेव्हिट)
स्थळ:
दिनांक:
अर्जदाराची सही:
हा अर्ज भरणे फारसे अवघड नाही. रिकाम्या जागी स्वतःची माहिती भरायची आणि खाली सही करायची. सोबत जोडलेल्या कागदपत्रांवर टिक करायचे.
प्रतिज्ञापत्र म्हणजे काय आणि ते कसे लिहायचे?
प्रतिज्ञापत्र म्हणजे शपथपत्र किंवा अॅफिडेव्हिट. हे पतीने लिहायचे असते आणि त्यात तो कायदेशीरपणे सांगतो की संबंधित महिला त्याची पत्नी असून तिचे नाव सातबारावर नोंदवण्यास त्याची पूर्ण संमती आहे. हे प्रतिज्ञापत्र १०० ते २०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहायचे असते. हे कागद नोटरी अधिकाऱ्याकडे म्हणजे वकिलाकडे जाऊन नोटरी करायचे असते. नोटरी म्हणजे त्या वकिलाची मोहोर आणि सही मिळवणे जे सांगतो ते खरे आहे असे शपथेवर सांगितले असे त्यामुळे कायदेशीरपणे मान्य होते.
प्रतिज्ञापत्राचा नमुना खालीलप्रमाणे
प्रतिज्ञापत्र
(रु. १०० / रु. २०० च्या स्टॅम्प पेपरवर)
मी (पतीचे पूर्ण नाव), वय \_\_\_\_ वर्षे, राहणार मौजे , तालुका , जिल्हा , पिनकोड , सत्यप्रतिज्ञेवर खरे सांगतो की
१. श्रीमती (पत्नीचे पूर्ण नाव), राहणार , तालुका , जिल्हा ही व्यक्ती माझी कायदेशीर पत्नी आहे.
२. तिच्या रेशन कार्ड व आधार कार्डवरील नाव (आधार कार्डनुसार नाव) असे असून ते माझ्या पत्नीचेच अधिकृत नाव आहे.
३. माझ्या मालकीच्या शेतजमिनीचे सर्वे नंबर असून सदर जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर माझ्या पत्नीचे नाव सहिस्सेदार म्हणून नोंदवण्यास माझी पूर्ण आणि स्वेच्छापूर्वक संमती आहे.
साक्षीदार म्हणून गावातील दोन ओळखीच्या व्यक्ती असाव्यात शेजारी, नातेवाईक किंवा ओळखीचे ग्रामस्थ चालतात. ते अर्जदाराला ओळखत असले की पुरे.
कागदपत्रे एकत्र कशी करावीत?
कागदपत्रे गोळा करताना एक गोष्ट आधी तपासावी रेशन कार्डवर पत्नीचे नाव आहे का. अनेक जुन्या रेशन कार्डांमध्ये फक्त पतीचे नाव असते. जर पत्नीचे नाव रेशन कार्डवर नसेल तर ते आधी जोडण्यासाठी अर्ज करावा. हे काम रेशन कार्ड कार्यालयात किंवा ऑनलाईन करता येते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विवाह प्रमाणपत्र. लग्न नोंदणी केली असेल तर मॅरेज सर्टिफिकेट मिळते. नोंदणी न केलेले असेल तर पोलीस पाटील दाखला लागतो. पोलीस पाटील गावातील परिचित असतात आणि लग्न झाल्याचे ते ओळखत असतात. त्यांच्याकडे जाऊन “कायदेशीर पत्नी असल्याचा दाखला” मागावा. सातबारा उतारा तलाठ्याकडून किंवा महाराष्ट्र सातबारा पोर्टलवरून ऑनलाईन मिळतो. नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र वकिलाकडे जाऊन करायला अर्धा ते एक तास लागतो. हे सगळे एकत्र आले की अर्ज करता येतो.
अर्ज कुठे आणि कसा सादर करायचा?
सगळी कागदपत्रे तयार झाल्यावर दोन मार्गांनी अर्ज सादर करता येतो. पहिला मार्ग तलाठ्याकडे जाऊन अर्ज द्यायचा. तलाठी गावाच्या पातळीवर काम करतात. ते अर्ज स्वीकारतात आणि तहसील कार्यालयाला पाठवतात. हा मार्ग सोपा आहे कारण तलाठी परिचित असतात आणि कागदपत्रांमध्ये काही उणीव असेल तर ते लगेच सांगतात. दुसरा मार्ग थेट तहसील कार्यालयात जाऊन अर्ज सादर करायचा. तहसील कार्यालयात संबंधित विभागात जाऊन “लक्ष्मी मुक्ती योजनेसाठी अर्ज करायचा आहे” असे सांगायचे. अर्ज सादर केल्यावर पोचपावती घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पोचपावती म्हणजे तुमचा अर्ज मिळाल्याची कार्यालयाची पावती. पुढे जर काही अडचण आली, काही चुकले किंवा उशीर झाला तर ही पोचपावती दाखवून पाठपुरावा करता येतो.
अर्ज केल्यावर पुढे काय होते?
अर्ज सादर झाल्यावर तहसीलदार कार्यालयातून कागदपत्रांची छाननी होते. सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असतील तर तहसीलदार नोंद करण्याचे आदेश तलाठ्यांना देतात. तलाठी त्यानंतर पत्नीचे नाव सातबारा उताऱ्यात सहिस्सेदार म्हणून नोंदवतात. एकदा नोंद झाली की त्यानंतर काढलेल्या सातबारा उताऱ्यावर पतीच्या नावासोबत पत्नीचेही नाव दिसते. ही नोंद कायमची असते एकदा झाली की बदलत नाही. या नव्या सातबाराची एक प्रत घरी ठेवावी कारण पुढे योजनांसाठी अर्ज करताना तो लागतो.
एक व्यावहारिक सूचना हे लवकर करा
आजच्या काळात महिलांना कृषी योजनांमध्ये प्राधान्य मिळते. दरवर्षी नवनव्या योजना येतात आणि त्यांत महिला लाभार्थ्यांसाठी कोटा असतो. जेव्हा एखादी योजना जाहीर होते, तेव्हा अर्जाची मुदत कमी असते. त्या मुदतीत सातबारा उतारा काढणे, कागदपत्रे गोळा करणे आणि पत्नीचे नाव नसल्याचे लक्षात येणे यामुळे संधी हुकते. आधीच हे काम केलेले असेल तर कुठलीही योजना आली की तयार असतो. खर्च फार नाही. स्टॅम्प पेपर, नोटरी फी आणि प्रवास मिळून तीनशे ते पाचशे रुपयांत हे काम होते. त्या तुलनेत जो फायदा मिळतो तो कितीतरी पट जास्त असतो. तुमच्या आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनाही हे सांगा, ज्यांच्या पत्नींचे नाव अजून सातबारावर नाही त्यांना विशेषतः.
थोडक्यात गोषवारा: लक्ष्मी मुक्ती योजना १९९२ च्या शासन परिपत्रकावर आधारित आहे. पती हयात असताना त्याच्या स्वेच्छापूर्वक संमतीने पत्नीचे नाव सातबारावर सहिस्सेदार म्हणून नोंदवता येते. यासाठी तहसीलदारांना लेखी अर्ज, रहिवासी दाखला, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान कार्ड, सातबारा, विवाह प्रमाणपत्र आणि नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र ही सगळी कागदपत्रे सादर करायची असतात. अर्ज तलाठ्यामार्फत किंवा थेट तहसील कार्यालयात सादर करता येतो. एकदा नाव नोंदले की सातबारावर कायमचे येते आणि पत्नी सरकारी योजनांसाठी स्वतंत्र लाभार्थी म्हणून पात्र ठरते.
