मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेली “माझी लाडकी बहीण योजना” डिसेंबर महिन्यात मोठा टप्पा गाठणार आहे. योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. आतापर्यंत या योजनेत 2.34 कोटी महिलांचा समावेtश करण्यात आला आहे. डिसेंबरपासून अतिरिक्त 13 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रलंबित अर्ज आणि आधार-बँक खात्याच्या सीडिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे नवीन लाभार्थी जोडले जातील. यामुळे अनेक महिलांच्या आयुष्यात आर्थिक स्थैर्य येईल.
या योजनेत दरमहा प्रत्येक लाभार्थी महिलेला 1500 रुपये मिळतात. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणारी ही योजना मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय झाली आहे. योजनेच्या प्रभावामुळे महायुतीला मोठ्या प्रमाणावर जनाधार मिळाल्याचे मानले जाते. महिलांना आर्थिक मदत केल्यामुळे सरकारकडे महिलांचा विश्वास वाढला आहे. डिसेंबरपासून होणाऱ्या नव्या लाभार्थ्यांच्या समावेशाने महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट आणि महत्त्व
घटक | तपशील |
---|---|
योजनेचे नाव | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना |
उद्दिष्ट | महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक सहाय्य |
लाभार्थ्यांना रक्कम | दरमहा 1500 रुपये |
निधीची तरतूद | 35,000 कोटी रुपये |
वचन | दरमहा 2100 रुपये देण्याची योजना |
सुरुवात | डिसेंबरपासून नवीन लाभार्थींचा समावेश |
- महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.
- ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब, गरजू महिलांना याचा विशेष फायदा होतो.
- महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकारने योजनेतून
- आर्थिक सहाय्य देण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे.
महिलांच्या सबलीकरणासाठी सरकारकडून योजनेला मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 35,000 कोटी रुपयांचा निधी यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येते. यामुळे योजनेत पारदर्शकता राखली जाते. महिलांना दरमहा आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर होणारा आर्थिक ताण कमी झाला आहे.
13 लाख नवीन महिलांचा समावेश
- सध्या 2.34 कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.
- डिसेंबरपासून आणखी 13 लाख महिलांचा समावेश होईल.
- या महिलांचे अर्ज आधार आणि बँक खात्याशी सीडिंग न झाल्यामुळे प्रलंबित होते.
- मात्र आता ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
- यामुळे नवीन लाभार्थ्यांना योजनेत समाविष्ट करण्यात येईल.
सरकारकडून प्रलंबित अर्जांची छाननी सुरू असून डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. महिला व बाल विकास विभागाने (डब्ल्यूसीडी) यासंबंधी सर्व कागदोपत्री कामे सुरू केली आहेत. योजनेच्या निधी वितरणासाठी वरिष्ठ अधिकारी लक्ष ठेवून आहेत. यामुळे 13 लाख नवीन महिलांना लवकरच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
महिलांसाठी महत्त्वाचे पाऊल
घटक | सध्याची संख्या | डिसेंबरपासून अपेक्षित संख्या |
---|---|---|
लाभार्थींची एकूण संख्या | 2.34 कोटी | 2.47 कोटी (13 लाख नवीन लाभार्थी) |
प्रलंबित अर्ज | 13 लाख | पूर्ण झालेले |
आधार-बँक खात्याशी सीडिंग | प्रक्रिया पूर्ण | नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश |
- महिला सक्षमीकरणासाठी सरकारकडून ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.
- ग्रामीण भागातील महिला, ज्यांना नोकरी किंवा आर्थिक स्रोत नाही,
- त्यांना यामुळे खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना केवळ आर्थिक सहाय्य मिळत नाही,
- तर त्यांना स्वाभिमानाने जगण्यासाठी आधार मिळतो.
महिलांना दरमहा 1500 रुपये देणारी ही योजना अनेक कुटुंबांसाठी आधारस्तंभ बनली आहे. यामुळे महिलांना छोट्या-मोठ्या व्यवसायांसाठी लागणाऱ्या आर्थिक गरजा भागवता येतात. ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना विशेष फायदेशीर ठरली आहे.
महायुतीच्या वचनाची पूर्तता
महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी महिलांना दरमहा 2100 रुपये देण्याचे वचन दिले होते. सध्या महिलांना 1500 रुपये दिले जात आहेत. मात्र, सरकारला त्यांचे वचन पूर्ण करायचे असल्यास या रकमेचा विचार करावा लागणार आहे. जर दरमहा 2100 रुपये देण्याचा निर्णय झाला, तर सरकारला निधी वाढवावा लागेल. यासाठी नवीन आर्थिक तरतुदी कराव्या लागतील. महायुतीने महिलांच्या सबलीकरणासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे समाजात सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. योजनेच्या माध्यमातून महिलांचा आर्थिक दर्जा उंचावला जात आहे.
डिसेंबरपासून प्रलंबित लाभार्थ्यांना निधी मिळायला सुरुवात होईल. डब्ल्यूसीडी विभागाने लाभ वितरणासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रे तयार केली आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा सज्ज आहे. महिलांना लाभ देण्यासाठी आचारसंहिता संपल्यानंतर निधी वितरित केला जाईल. सरकारने लाभार्थ्यांच्या यादीतील चुका सुधारून पात्र महिलांना योजनेत समाविष्ट करण्याचे काम केले आहे. यामुळे 13 लाख नवीन महिलांना डिसेंबरपासून लाभ मिळणार आहे.
घटक | तपशील |
---|---|
महिलांना मिळणारे फायदे | आर्थिक स्थैर्य, लहान व्यवसायांसाठी मदत, शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य |
अंमलबजावणी करणारे विभाग | महिला आणि बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) |
प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा कालावधी | डिसेंबर 2024 |
योजनेचा परिणाम | ग्रामीण व शहरी महिलांना मोठा आधार |
सरकारी वचनबद्धता | पारदर्शकता व आर्थिक सहाय्यसाठी प्रयत्नशील |