वर्षानुवर्षे वंचित राहिलेल्या सहा लाख शेतकऱ्यांना अखेर कर्जमाफी 9 जून 2026 च्या मंत्रिमंडळ निर्णयाची संपूर्ण माहिती महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी 9 जून 2026 हा दिवस एक ऐतिहासिक दिवस ठरला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या दिवशी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला. 2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि 2019 च्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून वंचित राहिलेल्या सुमारे सहा लाख शेतकऱ्यांना आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026 मध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. हा निर्णय घेण्यास सरकारला सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश, शेतकऱ्यांचा रोष आणि शेतकरी संघटनांचा सातत्यपूर्ण दबाव या तिन्ही गोष्टी कारणीभूत झाल्या. या लेखात हे शेतकरी आधी का वंचित राहिले, सुप्रीम कोर्टाने काय निर्देश दिले, 2026 च्या GR मध्ये त्यांना का वगळले होते, मंत्रिमंडळाने काय ठरवले, किती तरतूद लागणार, अजून काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत का आणि या शेतकऱ्यांनी आता काय करायला हवे हे सगळे सविस्तर सांगणार आहोत.
2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफीत हे शेतकरी वंचित का राहिले संपूर्ण इतिहास
महाराष्ट्रातील शेती संकटावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने वेळोवेळी कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या. 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर झाली. ही योजना महाराष्ट्रातील मोठ्या शेतकरी आंदोलनानंतर आणली गेली होती. त्या योजनेत थकीत पीक कर्ज माफ करण्याचे ठरले. पण अंमलबजावणी होताना अनेक अडचणी आल्या. काही शेतकऱ्यांची बँकेत नोंदणी चुकीची होती, काहींचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले नव्हते, काहींच्या जमिनीच्या नोंदीत त्रुटी होत्या आणि काहींना योजनेच्या अटी समजल्या नव्हत्या. या सगळ्यामुळे पात्र असूनही अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकले नाहीत.
त्यानंतर 2019 मध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आली. यात 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीतील थकीत पीक कर्ज माफ केले जाणार होते. पण इथेही काही शेतकरी वंचित राहिले. विशेषतः ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा जास्त होते त्यांना या योजनेत सर्व कर्ज माफी मिळाली नाही. ज्यांना OTS म्हणजेच One Time Settlement योजनेत काही कारणाने सहभागी होता आले नाही त्यांना लाभ मिळाला नाही. अशा प्रकारे दोन कर्जमाफींनंतरही साधारण सहा लाख शेतकरी वंचितच राहिले. हे शेतकरी वर्षानुवर्षे लढत होते, मागणी करत होते पण न्याय मिळत नव्हता.
सुप्रीम कोर्टाने काय केले न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची
या वंचित शेतकऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले. त्यांनी सांगितले की ते कर्जमाफीसाठी पात्र होते, त्यांनी सगळे नियम पाळले, पण तरीही त्यांना लाभ मिळाला नाही. हे चुकीचे आहे आणि सरकारने हे दुरुस्त करावे. सुप्रीम कोर्टाने या शेतकऱ्यांची बाजू ऐकली आणि महाराष्ट्र सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले की या वंचित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी. न्यायालयाचे निर्देश आले म्हणजे सरकारला आता हे करणे भाग आहे. न्यायालयाचे आदेश न पाळले तर सरकारला न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो. त्यामुळे गेल्या दोन ते तीन वर्षांत या प्रश्नाचा सातत्याने आढावा घेतला जात होता. अर्थसंकल्पात 500 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. पण प्रत्यक्ष निर्णय होण्यास वेळ लागला.
2026 च्या कर्जमाफी GR मध्ये हे शेतकरी का वगळले गेले?
2 जून 2026 रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026 चा GR जाहीर झाला. या योजनेत 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीतील थकीत पीक कर्जासाठी तरतूद करण्यात आली. म्हणजे या योजनेची सुरुवातच 1 एप्रिल 2019 पासून होती. त्यामुळे 2017 च्या कर्जमाफीतून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे जे कर्ज 2019 पूर्वीचे आहे ते या योजनेत येत नव्हते. आणि ज्यांचे कर्ज 2019 नंतरचे आहे पण ते दोन लाखांपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांना OTS चा लाभ मिळाला नव्हता त्यांच्यासाठीही या GR मध्ये स्पष्ट तरतूद नव्हती. हे वाचल्यावर शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. ज्यांनी वर्षानुवर्षे वाट पाहिली, न्यायालयात लढा दिला, ते पुन्हा एकदा वंचित राहिले. हा रोष इतका मोठा होता की सरकारला यावर तातडीने विचार करणे भाग पडले.
शेतकऱ्यांचा रोष आणि सरकारची माघार 9 जून 2026 चा निर्णय
GR जाहीर झाल्यावर शेतकरी संघटनांनी ताबडतोब आवाज उठवला. या वंचित शेतकऱ्यांना का वगळले, हे चुकीचे आहे, सरकारने हे सुधारावे अशी मागणी जोरकसपणे होऊ लागली. लोकप्रतिनिधींनाही शेतकऱ्यांकडून दबाव येऊ लागला. राज्यात वातावरण तापले. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सरकारने एक पाऊल मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. 9 जून 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. 2017 आणि 2019 या दोन्ही कर्जमाफींपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना 2026 च्या कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करायचे असे ठरले. हे शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचे आणि सातत्यपूर्ण लढ्याचे मोठे यश आहे.
किती आर्थिक तरतूद लागणार हे आकडे समजून घ्या
या निर्णयामुळे सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा येणार आहे. 2017 च्या कर्जमाफीतून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सुमारे 6,000 कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक आहे. याशिवाय 2019 मध्ये दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यामुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी 10 ते साडे दहा हजार कोटी रुपये लागतील. म्हणजे एकूण 15 ते 16 हजार कोटी रुपये या विस्तारित कर्जमाफीसाठी लागतील. हे खूप मोठे आकडे आहेत. पण हे पैसे काही उद्योगपतींना नाही जात ते थेट त्या लाखो कुटुंबांपर्यंत जातात जे वर्षानुवर्षे कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत. या कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, मुलांचे शिक्षण होईल, घर दुरुस्त होईल आणि पुन्हा शेती करण्याची हिम्मत येईल.
अजून अनुत्तरित प्रश्न GR मध्ये काय स्पष्ट व्हायला हवे?
मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला हे चांगले आहे. पण या निर्णयाचे काही तपशील अजून स्पष्ट झालेले नाहीत. पहिला महत्त्वाचा प्रश्न या वंचित शेतकऱ्यांना नेमकी किती रक्कम माफ होणार? फक्त दोन लाखांपर्यंत माफी मिळणार की संपूर्ण थकबाकी माफ होणार? दुसरा प्रश्न या शेतकऱ्यांच्या कर्जावर वर्षानुवर्षे जमा झालेले व्याज माफ होणार का? उदाहरणार्थ एखाद्याने 2017 मध्ये एक लाख रुपये कर्ज घेतले आणि ते माफ व्हायला हवे होते पण झाले नाही. आता 2026 मध्ये त्यावर व्याज लागून ते दोन-तीन लाख झाले आहे.
तर किती माफ होणार? तिसरा प्रश्न OTS योजनेत जे शेतकरी सहभागी होऊ शकले नाहीत त्यांना आता संपूर्ण थकबाकी माफ होणार का? हे सगळे प्रश्न अधिकृत GR किंवा शुद्धिपत्रकात स्पष्ट व्हायला हवेत. जुन्या GR मध्ये समिती घटित करण्याचा उल्लेख होता ती समिती शिफारस करेल असे सांगण्यात आले होते. आता मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यावर समितीची शिफारस आली का की थेट निर्णय झाला हेही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचे हे मोठे यश पुढे आणखी काय मागता येईल?
हा निर्णय एका रात्रीत झाला नाही. वर्षानुवर्षे शेतकरी लढत होते. न्यायालयात गेले. आंदोलन केले. माध्यमांसमोर आपली बाजू मांडली. शेतकरी संघटनांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. सरकारवर राजकीय दबाव निर्माण झाला. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे हा निर्णय. हे दाखवून देते की जेव्हा शेतकरी एकत्र येतात, आवाज उठवतात आणि हार मानत नाहीत तेव्हा न्याय मिळतो. आता पुढे काय? शेतकऱ्यांनी हीच एकजूट कायम ठेवली तर आणखी बदल होऊ शकतात. उदाहरणार्थ नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना मिळणारे प्रोत्साहन अनुदान 50,000 रुपयांवरून वाढवणे, 2019 मध्ये ज्यांना फक्त 50,000 माफी मिळाली त्यांना पुन्हा एकदा दोन लाखांपर्यंत माफी देणे, किंवा OTS मधील व्याजाची सवलत वाढवणे या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी दबाव सुरू ठेवला तर आणखी सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
वंचित शेतकऱ्यांनी आता काय करायला हवे?
मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला आहे. लवकरच अधिकृत GR किंवा शुद्धिपत्रक निघेल. ते आल्यावर काय करायचे? पहिले म्हणजे GR नीट वाचायचा किंवा जाणकारांकडून समजून घ्यायचा. तुम्ही 2017 किंवा 2019 च्या वंचित गटात येता का हे तपासायचे. दुसरे म्हणजे बँकेत जाऊन थकीत कर्जाची सद्यस्थिती विचारायची. 2017 किंवा 2019 च्या कर्जमाफीत तुमचे नाव यादीत होते का, कर्ज का माफ झाले नाही याची माहिती बँकेतून घ्यायची.
तिसरे म्हणजे फार्मर आयडी नसेल तर लगेच बनवायचा. चौथे म्हणजे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले आहे का ते तपासायचे. पाचवे म्हणजे सगळी कागदपत्रे 2017 किंवा 2019 च्या कर्जमाफीत वंचित राहण्याचे पुरावे, बँकेची कागदपत्रे, आधार, सातबारा एकत्र ठेवायची. सहावे म्हणजे KYC साठी तयार राहायचे कारण कर्जमाफीचे पैसे मिळण्यासाठी KYC बंधनकारक असते. आणि सातवे म्हणजे दलालांपासून सावध राहायचे कोणी पैसे मागत असेल की “कर्जमाफी मिळवून देतो” असे सांगत असेल तर ठाम नकार द्यायचा.
सहा लाख वंचित शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. हे एका निर्णयाने झाले नाही वर्षानुवर्षांच्या लढ्याचे हे फळ आहे. 2017 पासून 2026 पर्यंत नऊ वर्षे हे शेतकरी न्यायाची वाट पाहत होते. आता त्यांची प्रतीक्षा संपण्याचा काळ आला आहे. 15 ते 16 हजार कोटी रुपयांची तरतूद लागणार आहे. GR येईल, KYC होईल, यादी तयार होईल आणि पैसे खात्यात येतील. पण त्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतः तयार राहणे आवश्यक आहे. साव
